‘बाँकी पूर्वकमैयालाई दुई वर्षमा घरबास’

  • 19 जुलाई 2014
खेतवारी
Image caption पश्चिम नेपालका पाँच जिल्लामा खासगरी घरेलु कामदार र खेतबारीमा कामका लगाउन कमैया राख्ने गरिन्थ्यो

चौध वर्षअघि मुक्त घोषित तर जग्गा नपाएका झन्डै पाँच हजार पूर्वकमैयाका निम्ति दुई वर्षभित्र बसोबासको व्यवस्था मिलाइ दिने आश्वासन सरकारले दिएको छ।

आफूहरुको व्यवस्थापन नगरिए आन्दोलन गर्ने धम्की दिएका मुक्त कमैयाहरुलाई भुमिसुधार मन्त्रीले त्यस्तो वचन दिएका हुन्।

सरकारले जग्गा दिने र घर बनाईदिने भन्दै २०५७ सालमा पश्चिम तराईका कमैयाहरुलाई कतिपयले भन्ने गरेको ‘दासता’ बाट मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो।

कति धाउनु?

सरकारको उक्त घोषणासँगै झन्डै २४ हजार मुक्त कमैयाले जग्गा पाएर लामो समयदेखि आफ्नै घरमा बस्दै आएका छन्।

तर उनीहरु जस्तै करिव १३ मुक्त कमैया अहिले पनि जग्गा र घरको माग गर्दै विभिन्न ठाउँमा धाईरहेका छन्।

त्यसरी भैतारिइरहेका कैलालीका जगतराम थारु भन्छन्, “कहिले सदरमुकाम, कहिले केन्द्र, कहिले कहाँ, कहिले कहाँ, घरमा काम गर्ने मान्छे एक्लै छु, जग्गाको लागि धाउँ की बाल बच्चालाई पालुँ?”

सरकारी र मुक्त कमैयाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ-संस्थाहरुले तयार पारेका तथ्याङ्क समान छैनन्।

आफ्नै घर

तर प्रमाणपत्र पाएर पनि जग्गा नपाउनेहरुको संख्या करिव तीन हजार र लालपुर्जा पाएर पनि जग्गाको टुङगो नभएकाहरुको संख्या दुई हजार रहेको दुबै तथ्याङ्कको निचोड छ।

भूमिसुधार मन्त्री दलबहादुर रानाले जग्गा पाउन बाँकी र लालपुर्जा पाएर पनि जग्गा नपाएकाहरुको समस्या दुई बर्षभित्रै समाधान गर्ने बताएका छन्।

उनी भन्छन्, “मैले उहाँहरुलाई दुई बर्षमा लालपूर्जा र जग्गा पाउनु हुन्छ र त्यो जग्गाभित्र बनेको घरमा बस्नु हुनेछ भनेको छु।”

दोस्रो चरणको छानबिनका लागि दिइएका करिव ८ हजार निवेदन त्यसै थन्किएका छन्।

उनीहरुको विषयमा भने अझैं केही योजना नबनाइएको मन्त्रीको भनाई थियो।