उर्जासम्बन्धी विवाद संसदीय समितिमा

  • 20 जुलाई 2014
Image caption उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले वृहत छलफल र परामर्शपछि मात्र भारतसँग सम्झौता गरिने बताएकी छन्

आफ्ना प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनिएको भ्रमणअघि नेपालसँग उर्जा क्षेत्रमा सहकार्यबारे भारतले राखेको नयाँ प्रस्तावसम्बन्धी विवाद सार्वजनिक कार्यक्रमहरु हुँदै संसदीय समितिसम्म पुगेको छ।

संसदको प्राकृतिक स्रोत समितिको आइतबारको बैठकमा सभासद्हरुले राष्ट्रिय सरोकारसँग जोडिएको विषय भएकाले भारतीय प्रस्तावबारे सरकारले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले भने त्यसको बचाउ गर्दै उक्त विषयमा व्यापक छलफल र परामर्श गरिएपछि मात्र भारतसँग सम्झौता गरिने बताइन्।

भारतीय शर्तहरुलाई हुबहु स्वीकार गरेर सम्झौता गरिए नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने विज्ञहरुको चिन्ता सार्वजनिक भइरहेका बेला सभासदहरुले पनि उक्त विषयलाई बहसमा ल्याएका हुन्।

विवादास्पद

संसदको प्राकृतिक स्रोत समितिको आईतबार बसेको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभासदहरुले भारतीय प्रस्तावप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै उक्त प्रस्तावमा उल्लेखित विवादास्पद भनिएका बुँदाबारे यथार्थ सार्वजनिक गर्न उर्जामन्त्रीलाई भनेका थिए।

समितिका सभापति तथा नेकपा एमालेका सभासद अमृतकुमार बोहोराले भने, ''यदि माफियाहरुको चलखेल हो भने त्यसमा सतर्क हुनुपर्यो। होइन भने उनीहरुले साच्चै नै अब कम भाउमा किन्नका निम्ति वाध्य पार्ने खालको प्रस्ताव उताबाट आएको हो भने त्यो विषयमा पनि प्रष्ट हुनुपर्यो भन्ने विषयमा त्यहाँ धेरै गम्भीर प्रश्नहरु उठे।''

भारतले त्यहाँको चलनचल्तीको मूल्यभन्दा कममा बिजुली खरीद गर्ने र मूल्य निर्धारण गर्ने संयन्त्र खडा गर्न नहुने लगायतका सर्तहरु राखेको संचारमाध्यमहरुमा सार्वजनिक भएको छ।

भारतीय प्रस्तावबारे उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले यसअघि पूर्व उर्जामन्त्रीहरुसँग गरेको छलफलमा भने त्यस्ता कुनै विषय प्रस्तुत नगरिएको पूर्व ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए।

सम्झौता

प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य समेत रहेका महतले यस्ता विवाद सृजना भईसकेपछि अब सम्झौताअघि त्यस विषयमा विभिन्न तहमा छलफल हुनुपर्ने बताए।

उनले भने, ''सार्वजनिक विषयको बहस बनिसकेपछि समितिमा पनि छलफल हुनुपर्यो। राजनीतिक तहमा पनि त्यसका भावका बारेमा परामर्श होला। हामीले बेच्ने बिजुलीको मूल्यको विषयमा पारस्परिक रुपमा स्वीकार्य हुने गरी विद्युत व्यापार आयात पनि र निर्यात पनि हुने खाले हामीले सम्झौता गर्नुपर्छ।''

आफ्नो सरकारको प्रस्तावबारे नेपालभित्र कतिपयले तीखो आलोचना गरेपछि काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासले आइतबार त्यसको बचाउ गरेको छ।

उसले विज्ञप्तिमार्फत उर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी भारतीय मस्यौदाले जलविद्युत संभावनाको विकास गर्न पाउने नेपालको सार्वभौम अधिकारमा अवरोध नपुर्याउने जनाएको छ।

छलफलका लागि पठाइएको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिनुअघि द्विपक्षीय वार्ता आवश्यक हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।