कर्णाली जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा

  • 22 जुलाई 2014
Image caption स्थानीयबासीले उचित रोजगारी र क्षतिपुर्तिको माग गर्दै केही वर्षयता विरोध जनाउँदै आएका छन्

जलविद्युत क्षेत्रमा नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न भारत सरकारले अघि सारेको सम्झौताको मस्यौदाले माथिल्लो कर्णाली परियोजनामा भारतीय कम्पनीसंग गर्न लागिएको परियोजना विकास सम्झौतालाई कुनै असर नगर्ने लगानी बोर्डले जनाएको छ।

पूर्व तयारी अनुसार नै माथिल्लो कर्णालीको आयोजना निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग उक्त सम्झौता गर्न आफूहरु अन्तिम चरणमा पुगेको बोर्डका प्रमुखले जनाएका छन्।

सम्झौता भए ९०० मेगावाट क्षमताको उक्त माथिल्लो कर्णाली परियोजनाले नेपाललाई २५ वर्षमा ४ खर्ब रुपियाँ आम्दानी गराउने अपेक्षा रहेको उनले बताएका छन्।

अन्तिम

माथिल्लो कर्णालीजस्ता राष्ट्रिय महत्वका परियोजनामा समेत असर गर्ने कतिपय प्रावधान उक्त सम्झौता मस्यौदामा रहेको भन्दै संसदीय समितिसम्म विरोधका आवाज आइरहँदा लगानी बोर्डले सो धारणा राखेको हो।

छलफलकै चरणमा रहेको उक्त सम्झौता मस्यौदाले अन्तिम चरणमा पुगिसकेको माथिल्लो कर्णालीसम्बन्धी हुन लागेको आयोजना विकास सम्झौतामा कुनै फरक नपार्ने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बताए।

उनले भने, "भारतले जलविद्युत क्षेत्रमा नेपालसँग सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता दुई देशबीच आआफ्नो हित हेरेर गर्ने सम्झौता भयो भने हामीले भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग गर्न लागेको व्यवसायिक सम्झौता भयो। यी दुइ फरक कुरा हुन्।"

पश्चिम नेपालको सुर्खेत, अछाम र दैलेखमा बन्ने भनिएको ९०० मेगावाटको उक्त परियोजनाको निर्माणका लागि लगानी बोर्डले भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग अघिल्लो वर्षदेखि वार्ता थालेको थियो।

विश्वास

सम्झौतालाई टुंग्याउन लामो समय लागेको भएपनि यही साताको अन्त्यमा भारतीय विदेश मन्त्री नेपाल आउँदा आफूहरुले त्यसलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइसक्ने विश्वास पन्तको छ।

उनले भने, "विदेशमन्त्री आउँदासम्म हामीले सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ। अब चाँडै नै हस्ताक्षर हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास देखाउन हामी सक्छौं।"

उक्त परियोजना विकास सम्झौता भए सोही सिद्धान्तको आधारमा अन्य ठूला लगानीकर्ताहरुसंगपनि त्यस्तै सम्झौता गर्ने बाटो खुल्ने ठानिएको छ।