भारतीयसँग माओवादीको विरोध

  • 26 जुलाई 2014
Image caption माओवादीहरुले भारतसँग भएका सहमति सन्धीको विरोध कहिले चर्काउने कहिले मत्थर पार्ने गरेका छन्

आफ्नो तीन दिने नेपाल भ्रमणमा शुक्रबार काठमाडौं आइपुगेकी भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले शनिबार महत्वपूर्ण भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका अतिरिक्त उनले विपक्षी एनेकपा माओवादी र भारतसंग हाल कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्न नहुने अडान राख्दै आएको नेकपा माओवादी लगायतका दलका नेताहरुसंग भेट्न लागेको बताइएको छ।

ती दुवै दलका नेताहरुले भारतसंग कुनै विषयमा सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न जोड दिएका छन्।

उर्जा क्षेत्रमा सहकार्यको भारतीय प्रस्तावको बिरोध गर्दै आएको एकिकृत नेकपा माओबादीले बिदेश मन्त्री स्वराजसँग राजनीतिक र बिकास गरी दुइ मुख्य क्षेत्रमा कुरा गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

पुनरावलोकन

राजनीतिक बिषयमा शान्ति प्रक्रिया र संबिधान लेखन प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुर्याउन भारतको सकारात्मक सहयोगको लागि कुरा गर्ने प्रवक्ता दिनानाथ शर्मा बताउँछन्।

बिगतमा भएका कतिपय सन्धी सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गर्ने र जलस्रोत तथा पर्यटनको विकास दुइ देशको हीतमा हुने गरि गरिनु पर्ने कुरा आफुहरुले राख्ने उनी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “नेपालको विकासको संन्दर्भमा जलस्रोतको बिकास पर्यटन दुइ देश बिचको हितमा हुने गरी हाम्रा सम्बन्धहरु र बिगतमा केही प्रश्न उठने गरेका सन्धी सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गर्ने बारेमा पनि हाम्रो कुराकानी हुन सक्छ ।“

खारेजी

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला कतिपय सन्धी सम्झौताहरु गर्न लागेको भन्दै उनको भ्रमणताका बिभिन्न बिरोधका कार्यक्रमहरु तय गरेको अर्कोदल नेकपा माओबादीले स्वराजसँगको भेटमा असमान भनीएका सन्धीको खारजीलाई मुख्य बिषय बनाउने बताएको छ ।

जलस्रोत लगायतका महत्वपुर्ण कुरामा राष्टिय सहमति पछि मात्र सम्झौता गरिनु पर्ने धारणा राखिने प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताईन ।

“हाम्रो देशले गर्ने सक्ने चिजहरु हामीले गरौ। नभए अरुकसैलाई दिदा अथवा भारतलाई दिदाखेरी पनि हामी हाम्रो देशको हीतलाई सुनिश्चित गरौं। सिङगो राष्ट एकताबध्द भएर सहमति कायम गरेर मात्र हामीले के दिने नदिने भन्ने कुरा हामीले स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गरेर दिनेकुरा हुन्छ भन्ने हामी राख्छौ।“

तत्कालीन नेकपा माओबादीमा रहँदा हालका यि दुबै दलले दश बर्ष सम्म सशस्त्र युध्द गरेका थिए।

जतिखेर भारत सँगको १९५० को सन्धीको खारेजीको बिषय निकै प्राथामिकतासाथ उठाएका थिए।

तर आँफै सरकारमा रहँदा नरम भइ सन्धी पुनरावलोकनको विषय मात्रै उठाएको आरोप उनीहरुलाई लाग्ने गरेको छ।