१९५०को सन्धि संशोधन निम्ति निर्देशन

  • 27 जुलाई 2014
तस्वीर कपीराइट MEA India
Image caption नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीहरुले संयुक्त बैठकपछि तीस बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्

नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा दुई देशबीचको सन् १९५० सन्धि संशोधन गर्ने सहमति भएको छ।

शनिबार झन्डै मध्यरातमा जारी ३० बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा संयुक्त आयोगले वर्तमान यथार्थ सहितको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको समीक्षा र अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको उल्लेख छ।

संयुक्त बैठकपछि शनिबार राती अवेर जारी संयुक्त वक्तव्यमा सन् १९५० को सन्धि संशोधन गर्न आवश्यक सिफारिश गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरुलाई निर्देशन दिइएको छ, तर समयसीमा तोकिएको छैन।

यसको पुनरावलोकनका लागि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि बाबुराम भट्टराईसम्म र परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा समेत दुईपक्षीय रुपमा बारम्बार कुराकानी हुने गरेको भएपनि प्रगति देखिएको छैन।

दोहोरो हित

त्यसैगरी नेपाल भारतबीच यस अघि भएको विप्पा संझौता कार्यान्वयन गर्न जोड दिइएको छ भने नेपालको अपार जलविद्युतको संभावनालाई दुवै देशको दोहोरो हितमा हुने गरी विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

दुवै मन्त्रीहरुले अपार जलविद्युत संभावनालाई दोहोरो फाइदाहुने गरी विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनीहरुले सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई विद्युत व्यापार संझौताको टिओआरलाई अन्तिम रुप दिन निर्देशन दिएका छन्।

पन्चेश्वरको डीपीआर बनाउन पनि निर्देशन दिएका छन्।

उनीहरुले केहि ट्रान्समिसन लाइनहरु विकास गर्नका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

सीमा विवाद

दुई देशबीच लामो समयदेखि रहँदै आएको सीमा विवादबारे संयुक्त आयोगले नेपाल भारत सीमामा कार्यरत समूहलाई स्थलगत काम छिटो भन्दा छिटो पुरा गर्न निर्देशन समेत दिएको छ।

संयुक्त वक्तव्यमा नेपालमा कार्यरत भारतीय शिक्षकका समस्या सम्बोधन गर्ने विषय राखिएको छ, तर भारतमा कार्यरत लाखौं नेपालीबारे कुनै उल्लेख छैन।

भारतीय प्रधानमन्त्रीको निकट भविष्यमा हुन लागेको भ्रमणलाई दुवै मन्त्रीले स्वागत गरे भनिएको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएर पशुपति बाहेक जनकपुर र लुम्बिनी जाने अपुष्ट खबरहरु सार्वजनिक भैरहेका बेला संयुक्त बैठकमा पशुपति, लुम्बिनी, जनकपुर र वाराहक्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि संभावित सहयोगबारे छलफल गरिएको थियो।

भारतीय परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणको पूर्व तयारीका रुपमा पनि हेरिएको थियो।

काठमाडौं स्थित बीबीसीकी एकजना संवाददाता भन्छिन्, उनको भ्रमणका बेला नेपाल भारत सम्बन्धका यावत विषयमा छलफल हुने र विभिन्न निर्देशनहरु दिइने तर ठोस निर्णयहरु भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला गरिने आंकलन बमोजिमकै संयुक्त वक्तव्य देखिन्छ।