राष्ट्रपति अनुमोदन तत्काल गर्नुपर्ने : एमाले

  • 29 जुलाई 2014
Image copyright uml
Image caption केपी ओलीले नयाँ नेतृत्व लिएसँगै राष्ट्रपति अनुमोदन हुनुपर्ने विषय उठाउँदै आएका थिए

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संविधानसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने सरकार गठन अघिको नेपाली कांग्रेससँगको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सिंगापुरबाट उपचार गरेर फर्कने क्रममा विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले आफ्नो पुरानो माग दोहोर्याएका हुन्।

नेपाली कांग्रेसले भने त्यसबारेमा एमालेले सार्वजनिक टिप्पणी गर्नु भन्दा दुईदलबीच सहमति गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताएको छ।

सत्तारुढ दुइ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सरकार गठन गर्नुअघि भएको सात बुँदे सहमतिमा पहिलो संविधानसभाबाट निर्वाचित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अहिलेको नयाँ संविधानसभाले अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

अडान

सरकार बन्नु अघि नै सहमति भए पनि केही महिनायता अल्मलिएको जस्तो देखिएको अनुमोदनको उक्त विषयलाई करिब डेढ महिना अघि पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट नेतृत्व गरेदेखि नै ओलीले उठाउँदै आएका थिए।

त्यही विषयलाई पुन जोड दिँदै सिंगापुरबाट उपचार गरि फर्किने क्रममा मंगलबार विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै ओलीले भने, “हामीले सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि गरेका हौं। दराजमा थन्काउनको लागि होइन। हामी त्यसको अविलम्ब जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनको पक्षमा छौं।”

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको अनुमोदनको विषयलाई कांग्रेसले आलटाल गर्न खोजे ती पदका लागि नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा ओलीले राख्दै आएका छन्।

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अनुमोदनसहित एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने, सभामुख एमालेलाई दिनेसहितको सातबुँदे सहमतिपछि एमाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा जान तयार भएको थियो।

चिन्ता

एमाले अध्यक्षले दोहोर्याएको अडानबारे नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले त्यसको औचित्यबारे दुइदलबीच छलफल गर्न सकिने बताएका छन्।

उनले भने, “हाम्रो राष्ट्रपतिले संसदमा गएर संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको सन्दर्भमा यो विषयको सान्दर्भिकता, औचित्य छ छैन त्यो दुइ पार्टीबीच आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने विषय हो। यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय होइन जस्तो लाग्छ।”

दुइ ठूला दलहरुबीचको सहमति कार्यान्वयनको यो विषय छुट्टाछुट्टै रुपमा बाहिर आउँदै गर्दा त्यसले आगामी माघमा जारी हुने भनिएको संविधान निर्माणको विषय ओझेलमा पर्ने भन्दै कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।