शिक्षकको माग पुरा गर्न 'समय लाग्ने'

  • 7 अगस्ट 2014
Image caption सरकारी विद्यालयका हजारौं अस्थायी शिक्षकका मागले बेलाबखत पढाइ अवरुद्ध हुने गरेको छ

२०६३ साल अघिदेखि कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुले आफुहरुलाई स्थायी गरिनुपर्ने माग गर्दै सात महिनादेखि रिले अनसन जारी राख्दा शिक्षा मन्त्रालयले उनीहरुको माग विस्तारै पुरा गर्ने जनाएको छ।

तर २०६३ सालपछि भर्ना भएका अस्थायी शिक्षकहरुको अर्को संगठनले भने हाल अनसनरत शिक्षकहरुको आन्दोलनलाई फुटाउ र राज गर भन्ने उदेश्यले प्रेरित भएको आरोप लगाएको छ।

शिक्षा ऐन २०२८ को व्यवस्था अनुसार ६३ साल वैशाख १० गते सम्म सामुदायिक विद्यालयमा स्वीकृत दरवन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी गरीनु पर्ने माग राख्दै अस्थायी शिक्षकहरुको एउटा समुहले सात महिनादेखि रिले अनसन जारी राखेको हो।

६३ सालअघि झण्डै १७ हजार शिक्षकहरु अस्थायी रहेको आँकडा छ।

माग

काठमाण्डुको रत्नपार्कमा अनसन गरिरहेका शिक्षकहरुले ६३ सालअघिको रिक्त दरवन्दीको पदपुर्तिको लागि परिक्षा गरिनुपर्ने, त्यसमा आफुहरुलाई स्थायी गरीनु पर्ने र छनौट नभएमा पाँच वर्ष सेवा गरेका शिक्षकलाई निश्चित सुविधा दिएर विदा दिनु पर्ने माग राख्दै आएका छन्।

सो समुहका अस्थायी शिक्षक आन्दोलन केन्द्रिय समितिका अध्यक्ष निरेन्द्र कुवर भन्छन्, “सरकारले ऐनमा ल्याइदिने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने हामी नागरिकले कसरी बुझ्ने?”

६३ साल यतादेखि कार्यरत शिक्षकहरुको अर्को समुहले भने सरकारसँग वार्ता गरी केही महिनाअघि मात्रै आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएर कक्षा कोठा फर्किएको थियो।

उक्त समुहले भने हाल अनसनरत शिक्षकहरुले ६३ साल अघि भर्ना भएका र पछि भर्ना भएका अस्थायी शिक्षकहरुबीच विभेद ल्याउने काम गरेको आरोप लगाउने गरेको छ।

प्रयत्न

यद्यपी दुवै खाले अस्थायी शिक्षकको माग पुरा हुनु पर्ने अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “शिक्षकहरु अघि र पछि आएको भनेर फुटाउ र राज गर भनेर विभेदको शैलीमा लानु भएन। चित्त बुझ्दो महशुस सबै शिक्षकले गर्न पाउनु पर्छ।”

अस्थायी शिक्षकहरुको माग पुरा गर्न प्रयास गरिरहेको शिक्षा मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता सरस्वती पोखरेलले बताइन्।

उनी भन्छिन्, “मन्त्रालयबाट प्रयास भइरहेको छ। यो तुरुन्तै टुङ्गोमा पुगिहाल्ने कुरा पनि त होइन, समय लाग्छ।”

शिक्षक सेवा आयोगले करिव १३ हजार शिक्षकको रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि अस्थायी शिक्षकहरुले आँफुहरुको माग पुरा नगरी अरु शिक्षकहरु ल्याउन नहुने भन्दै विरोध जनाएका थिए।