'एमआरपी बनाउन अनुरोध'

  • 18 अगस्ट 2014
फाराम संकलन
Image caption बेलायतको आशफोर्डमा फर्म संकलन गरिंदै (फोटो सौजन्य: नेपाली दूतावास, लण्डन)

नेपाल सरकारले विदेशमा बसीरहेका नेपालीहरुलाई जतिसक्दो चाँडो हस्तलिखित पुरानो राहदानीको सट्टा मशीनले पढ्न मिल्ने नयाँ राहदानी (एमआरपी) बनाउन आह्वान गरेको छ।

आउँदो वर्ष २४ नोभेम्बर २०१५ देखि हस्तलिखित राहदानीलाई मान्यता नदिइने भएकाले यथाशिघ्र संबन्धित दूतावासहरुमा सम्पर्क राखी एमआरपी फाराम भर्न पनि अधिकारीहरुले आग्रह गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको प्रावधान बमोजिम अब आउँदो १५ महिना भित्र हस्तलिखित राहदानीको सट्टा अनिवार्यरुपमा मशीन रिडेबल पासपोर्ट अर्थात् एमआरपी बनाउनु पर्ने भएकाले जतिसक्दो चाँडो संबन्धित राजदूतावासहरुमा सम्पर्क राख्‍न परराष्ट्र अधिकारीहरुले आग्रह गरेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागका महानिर्देशक रमेशप्रसाद खनालले भने, “खासगरी मध्यपूर्वमा भएका नेपालीहरुले जतिसक्दो चाँडो एमआरपीका लागि निवेदन दिनुहोला। नत्र हस्तलिखित राहदानीमा भिसा थप हुँदैन र विभिन्न कानुनी समस्या आइपर्न सक्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थाप्रति सजग रहन र एमआरपी बनाउने प्रकृया शुरु गर्न म आह्वान गर्दछु।”

निर्देशन

विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरुलाई राहदानी फाराम संकलन गरी जतिसक्दो चाँडो काठमाण्डू पठाउन निर्देशन दिइसकिएको पनि महानिर्देशक खनालले बताए।

उनले भने, “खाडी मुलुकहरु, मलेसिया लगायतका देशहरुमा प्राथमिकताकासाथ फाराम संकलन गर्ने र पठाउने काम भैरहेको छ।

"त्यस्तै विदेशस्थित हाम्रा नियोगहरुलाई हप्तामा कम्तीमा एकदिन कार्यालय खोलेर र नेपालीहरुको बढी बसोबास रहेका इलाकामा आफै गएर फाराम संकलन गरीदिन पनि हामीले भनेका छौं।“

परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशानुसार विदेश स्थित कतिपय नियोगहरुले बिदाको दिनसमेत कर्मचारीहरु परिचालित गरी नेपालीहरुको बसोबास रहेका शहरहरुमै गएर एमआरपी फाराम संकलन गर्ने काम शुरु गरिसकेका छन्।

लण्डनस्थित नेपाली दूतावासले अहिलेसम्म बेलायतका आठवटा स्थानहरुमा गै एमआरपी फाराम संकलन गरिसकेको बेलायतकालागि कार्यवाहक नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले बताए।

उनले भने, “हामी अहिलेसम्म आठ ठाउँमा गैसक्यौं र अहिलेसम्म झण्डै दुई हजार एमआरपी फाराम संकलन गरीसक्यौं।

"आगामी दिनमा पनि वेल्स, न्यसनटन, योर्कशायर, स्कटल्याण्डको एडिनबरा तथा एबरदिन लगायतका ठाउँहरुमा जाने योजना छ।”

यसरी घरदैलो मै गएर राहदानी फाराम भर्न सिकाउँदा र फाराम संकलन गरीदिंदा आफुहरुलाई निकै सजीलो भएको गैरआवासीय नेपालीहरुले बताएका छन्।

लण्डनबाहिर आसफोर्डस्थित नेपालीहरुको संस्था सगरमाथा नेप्लीज कम्युनिटीका एकजना सल्लाहकार तथा ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त क्याप्टेन धनबहादुर कुँवरले भने, “हाम्रो कम्युनिटीमा हेर्दाखेरि प्राय:जसो मान्छेलाई जानकारीमा आइसकेको छ।

"र, समस्याचाहिं के छ भने यहाँबाट लण्डन पुग्नुपर्ने, कसैको भर्ने सीप नभाको त्यसले गर्दाखेरि हामीले कम्युनिटीमा कुरा उठायौं र नेपाली दूतावासलाई अनुरोध गर्यौं।

"उहाँहरु पनि कम्युनिटीमा आइदिनुभो। त्यसलेगर्दाखेरि एकदमै ठूलो राहत पुगेको छ।”

झन्झट

खासगरी भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुलको नागरिकता, लालबुक भनिने पुस्तिका र पासपोर्टमा जन्म मिति फरक परी एमआरपी बनाउन झन्झट व्यहोर्नु परिरहेको बेला नेपाल सरकारले हालसालै राहदानी निर्देशिकामा संशोधन गरीदिएका कारण अब त्यस्तो समस्या आइनपर्ने अधिकारीहरु बताउँछन्।

बेलायतकालागि कार्यवाहक नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले भने, “१६ बर्ष काटेका बच्चाहरुको हकमा दर्ता अभिलेख खडा गरेर दुई बर्षको एमआरपी बनाइदिनसक्ने र विदेशमा बस्नुभएका जतिपनि भूपूहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुको नागरिकता र रेकर्ड बुकमा जन्ममिति फरक परेकोमा रेकर्ड बुक र आइएलआरमा उल्लेखित जन्ममिति अनुसार नै अब राहदानी बनाउन मिल्छ। त्यसैले अब धेरै सजीलो भएको छ।”

लण्डनस्थित नेपाली दूतावासले एमआरपी फाराम संकलनबाट मात्र गत आर्थिक वर्षमा झण्डै २३ करोड रुपियाँ संकलन गरेको जनाएको छ।

हाल विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरुले आफुहरुले संकलन गरेको फाराम राहदानी विभागमा पठाउने र विभागले नयाँ मेशीन रिडेबल राहदानीहरु बनाएपछि कुरियरद्वारा संबन्धित दूतावासमा पठाउने गर्दा तीन महिनासम्म लाग्ने गरेको छ। यसले गर्दा विभिन्न कारणवश

तत्काल राहदानी चाहिने मानिसहरुलाई असजीलो भएको गुनासो पनि सुनिने गरेको छ। आगामी दिनमा एमआरपी बनाउने अवधि छोट्याउन आफुहरुले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको पनि अधिकारीहरु बताउँछन्।

राहदानी विभागका महानिर्देशक रमेशप्रसाद खनालले भने, “ हाम्रो उद्देश्य हामीले फाराम प्राप्त गरेको एक महिनाभित्र राहदानी पठाउने भन्ने रहेको छ र त्यसअनुसार हामी सफल पनि भएका छौं। कुरियरबाट पठाएर संबन्धित मानिसको हातमा पर्न अब ४५ दिनजति लाग्छ।”

अनुमान

विदेशमा रहेका नेपालीहरुसंग अहिले हस्तलिखित राहदानी करीब दश लाखभन्दा कम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगहरु, गैरआवासीय नेपालीहरुका संगठन तथा प्रवासी नेपाली समुदायको सहयोग जुटेमा एक वर्षभित्रै अधिकांश हस्तलिखित राहदानीहरुलाई प्रतिस्थापित गर्न सकिने पनि अधिकारीहरु बताउँछन्।

तर 'अन्तिम समयमा मात्रै तात्ने' नेपाली बानीका कारण म्याद सकिने बेलामा आएर एमआरपी बनाउन भीड लाग्नसक्ने समस्याप्रति पनि मन्त्रालय समयमै चनाखो हुनुपर्ने कतिपयको भनाइ छ।