‘मृतकका परिवारलाई एक/एक लाख रुपैयाँ’

  • 20 अगस्ट 2014
Image caption बाढीपहिरोका कारण भएका भौतिक क्षतिहरुको विवरण संकलन भइरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्

बाढीपहिरो पीडितहरुको राहत र उद्धारका लागि समन्वय गर्न गठित विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरु रहेको प्रधानमन्त्री नेतृत्वको उच्चस्तरीय संयन्त्रले ती कार्यलाई तीव्रता दिँदै मृत्यु भएका मानिसहरुका परिवारलाई राहतस्वरुप एक/एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताएका छन्।

उक्त संयन्त्रले राहत तथा उद्धारका निम्ति उपलब्ध सबै स्रोत साधनहरुको परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बाढीपहिरोका कारण देशभर मृत्यु हुने मानिसहरुको संख्या १ सय १९ पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको उक्त संयन्त्रको पहिलो बैठकले बाढीपीडितहरुको राहत तथा उद्धारका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने निर्णय गरेको हो।

सिफारिस

मृतकका परिवारलाई राहतस्वरुप हाल दिइंदै आएको ४० हजार रुपैयाँमा ६० हजार थप्नका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको सिंचाइमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले बताए।

उक्त निर्णयको कार्यान्वयनबारे जानकारी गराउँदै उनले भने, “उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको आज बसेको पहिलो बैठकमा आहत भएका व्यक्तिहरुका परिवारलाई विशेष गरी मृतकका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ। यो सिफारिस हो। आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेपछि यो कार्यान्वयन हुन्छ।”

मन्त्री साउदका अनुसार बाढीपहिरोबाट प्रभावितहरुको राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने सबै निकाय तथा स्रोत साधनहरु परिचालन गरिनेछ।

संसदको बैठक स्थगित गरी प्रभावित क्षेत्रमा सभासदहरुलाई पठाइएको पृष्ठभूमिमा धनजन लगायत क्षतिको यकीन विवरणहरु संकलन भएपछि पुनर्स्थापनाका विषयलाई अगाडि बढाउने निर्णय भएको नेताहरुले बताएका छन्।

पुनर्स्थापना

त्यसबारे एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोख्रेलले भने, “९ गतेपछि स्थलगत सबै तथ्यहरु आइसकेपछि पुनर्स्थापनाबारे हामी फेरि छलफल गरौंला। अहिलेको चरण मूलतः उद्धार र राहतमै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ।”

उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकले बाढीपहिरो पीडितहरुको सहयोगमा जुट्न सबैलाई आग्रह समेत गरेको पोख्रेलले बताए।

सभासद तथा मन्त्रीहरुले हेलिकप्टर चढेर बाढीपीडितहरुको अवस्था बुझ्ने गरेको भन्दै धेरैले आलोचना गरिरहेका बेला बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सम्भव भएसम्म त्यस्ता महंगो साधनहरु प्रयोग नगर्न जोड दिएको बताइएको छ।