लागू भएन मासु व्यापार ऐन

  • 25 अगस्ट 2014
तस्वीर कपीराइट BBC World Service
Image caption पशुको स्वास्थ्य जाँच र वध गरीसकेपछी मासुको जाँच गरेको नपाइएको उपभोक्तावादीहरुको भनाइ छ

उपभोक्तालाई स्वस्थकर मासु बिक्री वितरणका लागि भन्दै पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन बनेको १६ वर्ष पुगिसक्दा समेत हालसम्म एउटा नगरपालिका बाहेक अन्त लागू गर्न सरकारले तत्परता नदेखाएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले गुनासो गरेका छन्।

देशभरी दैनिक हजारौं पशुपक्षीहरु मासुका लागि काटिने भए पनि उक्त ऐन अनुसार मासु जाँच गर्नका लागि जम्मा एकजना मात्रै मासु निरीक्षक रहेका छन्।

स्वस्थ मासु बिक्री वितरणका लागि सरकारको इच्छाशक्ति नहुंदा जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्दै गएको उपभोक्तावादीहरुको आरोप छ।

व्यवस्था

पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ अनुसार पशुको स्वास्थ्य जाँच नगरी वध गर्न पाईंदैन र वधशालामा मात्रै वध गर्नुपर्छ।

वध ग‌िीसकेपछि पनि मासुको जाँच गर्नु पर्छ।

त्यस्तै छाला सहितको मासु र कालगतिले मरेको पशुको मासु बिक्री वितरण गर्न पाइंदैन।

तर ऐन बनेको १६ वर्ष पुगीसक्दा समेत हालसम्म मकवानपुर जिल्लाको हेटौडा नगरपालिका बाहेक अन्त यो ऐन लागू नै भएको छैन।

संवेदनशीलता

यो ऐन लागू गराउने निकाय पशु सेवा विभागका उपमहानिर्देशक डाक्टर दामोदर सेढाईंले भने, “हाम्रो विभागले यसको संवेदनशीलता नबुझेको होइन। बुझेकै छ। त्यही भएर नै हामी प्रयासरत छौं। छिटो भन्दा छिटो यो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छौं होला।”

पशुको स्वास्थ्य जाँच नगरी वध गर्ने, वध गरेपछि मासुको जाँच नगर्ने, मासु स्वस्थ भएको छाप वा चिन्ह नराख्नेलाई पटकै पिच्छे दश हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा एक महिना कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै इजाजत नलिइ मासु बेच्ने, मरेको पशुको मासु वा छाला सहितको मासु बेच्ने र मासुमा मिसावट गर्नेलाई पहिलो पटक दश हजार रुपैयाँ र दोस्रो पटकदेखि पटकै पिच्छे बीस हजार रुपैया जरिवाना वा तीन महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

तर यस्ता कानुनी व्यवस्था केवल कागजमै सीमित भएको भन्दै उपभोक्तावादीहरुले सरकारी संयन्त्रले जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

इच्छाशक्ति

एकजना उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले भने, “अहिलेको मासु वास्तवमा मासु होइन, मन्द विष हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।”

“रोगको घर भनेको अस्वस्थकर मासु भइरहेको छ। सरकारले यसको नियमन र नियन्त्रणको लागि ऐन लागू गर्नु पर्छ। इच्छाशक्ति नभएकोले लागू भएन।”

नेपालमा एकजना व्यक्तिले एक वर्षमा झण्डै साढे दश किलो मासु खाने गरेको सरकारी आँकडा छ।

उपभोक्तावादीहरु चाहिं भान्सामा पाकीरहेको मासु कत्तिको स्वस्थ छ भनेर उपभोक्ता आफै पनि सचेत रहनुपर्ने बताउँछन्।