'एकीकृत माओवादीले सदन अवरुद्ध पार्ने'

  • 26 अगस्ट 2014
Image caption प्रचण्डले चार बुँदे समझदारी भएयता राजनीतिक संयन्त्र गठनमा जोड दिँदै आएका छन्

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयनमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले थप ढिलाई गरे संसदका बैठकहरु अवरुद्ध पार्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीले चेतावनी दिएको छ।

संसदको बैठकमा मंगलबार बोल्दै उक्त पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात गरिएको चार बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गम्भीर नभएको बताए।

बजेटसँग सम्बन्धित तराई केन्द्रित दलहरुसँग सरकारले गरेको प्रतिबद्धता तथा चार बुँदे सहमति कार्यान्वयनका निम्ति सरकारमाथि दबाब सृजना गर्न एकीकृत माओवादीले तराई केन्द्रित दलहरु पनि सम्मिलित संघीय गणतान्त्रिक मोर्चाको समेत समर्थन जुटाएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर चार बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए सदन अवरुद्ध गर्न सकिने बताएको एक दिनपछि एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले मंगलबार संसदमै उक्त चेतावनी दोहोर्याएका हुन्।

आरोप

उनले विगतमा भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले आफूहरुलाई पेलेर अगाडि बढ्न खोजेको आरोप समेत लगाए।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि दलहरुबीच देखिएको असमझदारी हटाउनका लागि उक्त सहमतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै प्रचण्डले भने, “बजेट लगायत बाढीपहिरो पीडितहरुको राहतसँग सम्बन्धित समझदारीहरुको इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयनको ग्यारेण्टी नभए यो बैठकपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले म भन्न बाध्य छु कि त्यसपछि सदन अगाडि बढ्न सक्दैन।”

निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै एकीकृत माओवादीले संविधानसभामा सहभागी नहुने बताएपछि त्यसबारे संसदीय छानबिन समिति तथा संविधान निर्माणमा सघाउनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने दलहरुबीच सहमति भएको थियो।

उपादेयता

तर संविधानसभा अन्तर्गत संवैधानिक राजनीतिक संवाद समिति भईसकेपछि त्यस्तो संयन्त्रको उपादेयता नभएको सत्तारुढ दलहरुले बताएपछि उनीहरुसँग एकीकृत माओवादी बिच्किएको हो।

बजेटसम्बन्धी आफूहरुको माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले पुरा नगरेपछि असन्तुष्ट बनेका तराई केन्द्रित दलहरुको साथ एकीकृत माओवादीले पाएको छ।

एकीकृत माओवादीसँगै उभिनुका कारणबारे संघीय गणतान्त्रिक मोर्चामा आबद्ध तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भने, “बजेटको बेलामा हामीले गरेको सात बुँदे मागका सम्बन्धमा सरकारले मौखिक र लिखित सहमति गरेको थियो। संसदमा मन्त्रीले बोलेको कुरा डेढ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पुरा गर्ने काम भएको छैन।”

पछिल्लोपटक तराई केन्द्रित लगायतका दलहरुसँग मिलेर संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने एकीकृत माओवादीको निर्णयसँगै भदौभित्र संविधानका विवादित विषय सल्टाइ सक्नुपर्ने सम्वेदनशील समयमा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुबीच झन दुरी बढ्न सक्ने देखिन्छ।