‘राजनीतिक समिति गठनमा सकारात्मक छौं’

  • 28 अगस्ट 2014
तस्वीर कपीराइट uml
Image caption नेकपा एमालेले राजनीतिक समिति गठन गर्न सकिनेबारे औपचारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन

राजनीतिक समिति गठनको विषयलाई लिएर सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच दूरी बढ्दै गईरहेका बेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कतिपय मुख्य नेताहरु त्यस्तो समितिको निर्माणका लागि आफूहरु लचिलो रहेको बताएका छन्।

तर समितिको नेतृत्व भने प्रमुख दलहरुले आलोपालो गर्न पाउनुपर्ने एमालेका एकजना नेताको भनाइ छ।

कांग्रेसका एकजना नेताले चाहिँ समितिको नेतृत्व स्थायीरुपमा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएपनि आफूहरुलाई आपत्ति नहुने बताए।

नयाँ संविधानका विवादित विषयहरुमा सहमति जुटाउने समय घर्किंदै गएको पृष्ठभूमिमा प्रमुख तीन दलहरु राजनीतिक समिति गठन गर्न हुने/नहुने विवादमा अल्झिंदा निर्धारित समयमा संविधान निर्माण हुनेमा आशंका व्यक्त हुन थालेको छ।

अडान

यस्ता आशंकाबीच सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कतिपय नेताहरुले उक्त समितिको निर्माण सम्बन्धमा कठोर अडान लिन नहुने बताउन थालेका छन्।

संविधानसभाको राजनीतिक संवाद समितिको क्षेत्राधिकार नमिच्ने गरी समितिको गठन गरिए आफूहरुलाई मान्य हुने एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले बताए।

उनले भने, “नेपाली कांग्रेस लचिलो र एमाले एकदमै कडा भयो भन्ने प्रश्न नै छैन, किनभने गएको केही दिनअघि सर्वदलीय बैठकमा यो दुईवटै दलको साझा धारणा थियो। अहिले पनि हामीले यो उच्चस्तरीय समितिलाई सम्पूर्ण ढंगले अस्वीकार गरेका होइनौं।”

तर प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीले माग गरे अनुसार सधैंका लागि सो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई समितिको संयोजक बनाउन नसकिने भट्टराईले बताए।

नेतृत्व

राजनीतिक समिति बनाउन सकिनेमा एमाले नेता भट्टराईसँग सहमत देखिएका नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि भने त्यसको नेतृत्वबारे फरक धारणा राख्छन्।

शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको एकीकृत माओवादीका अध्यक्षलाई समितिको संयोजक बनाउँदैमा खासै फरक नपर्ने निधिको भनाइ थियो।

उनले थपे, “एकीकृत माओवादीलाई अध्यक्षता गर्न दिँदाखेरि मलाई लाग्छ धेरै आपत्ति हामीले गर्नुहुँदैन। हामीले यसमा बखेडा गरेका पनि छैनौं। आखिर संविधान निर्माण र शान्ति निर्माणको काममा उहाँहरुको सहयोग चाहिन्छ।”

राजनीतिक समिति गठनप्रति आफूहरु लचिलो हुन खोजेपनि एकीकृत माओवादीले त्यसैअनुसार लचिलोपना नदेखाए समस्या थप बल्झिने कांग्रेस र एमालेका कतिपय नेताहरुको भनाइ छ।

नयाँ संविधान निर्माणका लागि विवादित विषयहरुमा सहमति जुटाउन अब मात्र नौ दिन बाँकी छ।