विपक्षीद्वारा व्यवस्थापिका संसद अवरोध

  • 29 अगस्ट 2014
प्रचण्ड तस्वीर कपीराइट Sanjaya Dhakal BBC
Image caption सदन अवरोधले संविधान निर्माणको कार्यतालिका खलबलिने चिन्ता बढेको छ

राजनीतिक समितिको गठन गर्ने विगतको सहमति लत्याएर आफ्नो दल तथा तराई केन्द्रित एवं जनजातिय दलहरुको भूमिकालाई सत्तारुढ दलहरुले न्यूनीकरण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले संसद अवरोध गर्ने घोषणा गरेका छन्।

सदन अवरोधको घोषणा गर्दै प्रचण्डले भने, “सरकारले आफैं पहल गरेर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन र संविधान निर्माणमा प्रतिपक्षलाई प्रेरित गर्ने बुद्धि आओस् भन्ने अपील गर्दै र त्यो प्रक्रिया सरकारले विश्वसनीय ढंगले अगाडी नबढाउँदासम्म हामी प्रतिपक्षीहरु सदन सुचारु गर्न दिन नसक्ने अवस्थामा रहेको कुरा बताउन चाहन्छु।”

संवेदनशील घडी

संविधानका बाँकी मुद्दाहरुबारे भदौभित्र सहमति जुटाइसक्नुपर्ने तथा विमतिका विषयलाई प्रक्रियामा लगिसक्नुपर्ने संविधान निर्माणको कार्यतालिकाको सम्वेदनशील घडीमा, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच देखिएको विवाद बढ्दै गएर सदन अवरोधको चरणमा आइपुगेको हो।

उक्त सम्बोधनमा प्रचण्डले सत्तापक्षद्वारा आफ्नो पार्टिमात्र नभई अन्य विपक्षी खासगरी तराई केन्द्रित तथा जनजातिय दलहरुलाई बेवास्ता गरेको भन्दै पटक पटक आरोप लगाए।

“मलाई गहिरो दुख र पीडाको महशुश भएको छ। यदी वहाँहरुले त्यसरीनै सोचेर अब माइनस गरेर जान सकिन्छ मधेशवादीलाई, जनजातिलाई, दलितलाई, महिलालाई, माओवादीलाई भन्ने ठान्नु भएको छ भने, तपाईहरुले देशलाई दुर्घटनामा लाँदै हुनुहुन्छ। खबरदार, जनताले यसलाई मान्नेवाला छैन,” उनले भने।

अप्ठेरो

उनको घोषणासंगै सरकार अप्ठेरोमा परेको छ।

एकातिर सत्तापक्ष कांग्रेस र एमालेकै कतिपय नेताहरु राजनीतिक समिति गठनको विपक्षीको मागप्रति सकारात्मक रहेका खबरका माझ, प्रचण्डको पछिल्लो भनाईले ती दलभित्रैपनि दबाब बढ्ने विश्लेषकहरु बताउँछन्।

तर विपक्षी दलहरुलाई बेवास्ता गरेको उनको आरोपको भने सरकारले जोडदार खण्डन गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालका अनुसार संविधान निर्माणमा सबै पक्षको सहयोग लिने मान्यतामा सरकार अडिग छ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनका निम्ति सो प्रकृयाका तत्कालीन पक्ष दलहरु सम्मिलित राजनीतिक समिति गठन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए।

तर दुई पक्ष बीच कुरा के मा अड्किएको छ त? भन्ने प्रश्नको चाहीं उनले स्पष्ट उत्तर दिन चाहेनन्।

रुकावट

जे होस्, अब दुई पक्षबीच पुन: अर्को सहमति नभएसम्मका लागि संविधान निर्माणमा जटिलता थपिने देखिन्छ।

हुन त व्यवस्थापिका संसदको अवरोध गरिएपनि संविधानसभाको कामकारवाही अघि बढाउन त्यसले प्राविधिक रुकावट ल्याउँदैन।

तर राजनीतिक रुपमा अवस्था त्यस्तो रहन्न।

किनकि यस्ता तिक्तताका कारण सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरुमाझ उत्पन्न हुने दुरीको सीधा असर संविधान निर्माणमा पर्ने गरेको अनुभव पहिलो संविधानसभामा यथेष्ट देखिएका छन्।