‘विशेष अदालतमा मुद्दा फर्छ्यौटमा समस्या’

  • 29 अगस्ट 2014
अख्तियार
Image caption अख्तियारले विशेष अदालतमा दिनहुँ जसो भ्रष्टाचार विरुद्धका मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ

सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुबाट हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियतासँगै पछिल्लो समय विशेष अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्न थालेपछि तिनको फर्छयौटमा समस्या देखिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

मुद्दाको संख्यामा वृद्धि भएपनि सुनुवाई गर्ने एउटामात्र इजलास हुँदा फैसलामा ढिलाई भईरहेको उक्त अदालतका एक अधिकारीले बताए।

ती अधिकारीका अनुसार इजलास थप्नका लागि आवश्यक पहल थालिसकिएको छ।

लामो समयदेखि सचिवको भरमा चलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७० सालको वैशाखमा पूर्णता पाएपछि उसले विशेष अदालतमा दायर गर्ने मुद्दाको संख्या क्रमशः बढ्न थालेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

छिनोफानो

विशेष अदालतका रजिष्ट्रार नातिबाबु लामिछानेका अनुसार गत साउनयता अख्तियारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी दैनिक एउटा मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ।

मुद्दाको चाप बढ्दै गएपनि एउटै मात्र इजलास भएकोले सोही अनुपातमा तिनको छिनोफानो गर्न नसकिएको कारणबारे उनले भने, “अहिले एउटामात्र इजलास छ। गतवर्ष हामीले २ सय १६ थान मुद्दा फर्छयौट हुने लक्ष्य राखेका थियौं। तर १ सय २१ थान मुद्दामात्रै फर्छयौट हुन सक्यो। त्यसको मुख्य कारण मुद्दामा हाजिर हुन आउने मानिसको संख्या धेरै हुनु हो। मुद्दा सुनुवाईमा भन्दा हाजिर हुन आउने मानिसलाई थुनछेक गर्नुपर्ने, त्यसलाई समय दिनुपर्ने भएकोले फर्छयौटमा कमी भएको हो।”

आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा एक सय चानचुन मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको थियो भने गत आर्थिक वर्षमा उक्त संख्या दोब्बर पुगेको अदालतले जनाएको छ।

अधिकारीहरुका अनुसार विशेष अदालतमा दायर गरिएका दुई सयभन्दा बढी मुद्दाहरु छिनोफानोको पर्खाइमा छन्।

अप्ठयारो

हाल तीनजना न्यायाधीशहरु रहने एउटा इजलासले मात्र मुद्दा फर्छ्यौटलाई द्रुत गति दिन कठिन देखिएपछि इजलास थप्न विशेष अदालतले लिखित आग्रह गरिसकेको छ।

त्यसबारे रजिष्ट्रार लामिछानेले थपे, “एउटामात्र इजलास हुँदा काम गर्दा निकै अप्ठयारो पर्यो। दुईवटा इजलास नभए मुद्दाको सुनुवाई गर्न सकिदैन भनेर विशेष अदालतको तर्फबाट हामीले लेखापढी गरेर सर्वोच्च अदालतमै पठाइसकेका छौं।”

तीनमध्ये विशेष अदालतका अध्यक्ष केदारप्रसाद चालिसेले पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्ति पाएका छन्।

यसअघि अख्तियारले पनि पाँचवटै विकास क्षेत्रमा विशेष अदालतलाई विस्तार गर्नुपर्ने बताएको थियो।