२६ सभासदमा प्रतिपक्षीको असहमति

  • 30 अगस्ट 2014
Image caption सभासद मनोनयनको एकीकृत माओवादी लगायतका दलहरुले विरोध जनाएका छन्

राजनीतिक समितिको विवादसंगै बढेको गतिरोध, संविधानसभामा मनोनित हुने सभासद्को संख्यामा भागवण्डाको विषयका कारण थप गहिरिने संकेत देखिएको छ।

प्रमुख सत्तारुढ घटकहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले तथा विपक्षी राप्रपा नेपालले आफ्नो भागमा परेको भन्दै २६ मध्ये १७ जनामा नामहरु सिफारिश गरेका थिए जुन हिजोको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको थियो।

तर उक्त मनोनयनमा संविधानको मर्मविपरित भागबन्डा गरिएको भन्दै एकीकृत माओवादी र तराइकेन्द्रित दलहरुले त्यसको विरोधमा तत्काल आफ्नोतर्फबाट सिफारिश नगर्ने बताएका छन्।

सरकारले भने पहिलो संविधानसभाकै नियम अनुसार भागबन्डा भएको बताएको छ।

अपूर्ण

संविधानसभा चुनाव भएको ९ महिना पछि सरकारले १७ जनालाई सभासद बनाए पनि बांकी ९ जना मनोनित हुन नसक्दा संविधानसभाले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

भागबन्डाको आधारमा ४ जना सिफारिस गर्नुपर्ने तेस्रो ठूलो दल एकीकृत माओवादीले सत्तारुढ दलहरुले गरेको त्यस्तो बांडफांडमा असहमति जनाउँदै आफूहरुले तत्काल सिफारिस नगर्ने बताएको छ।

एकीकृत माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले भने, “यदि भागबन्डा गर्ने हो भने विभेद गर्न भएन। सत्तारुढ गठबन्धनले जे निर्णय गरेको छ जसरी गरेको छ त्यो बेठिक छ। त्यसकारण संख्यामा हाम्रो सहमति नभएसम्म ४ जनाको कुनै निर्णय हुँदैन।”

संविधानसभाभित्रै एकीकृत माओवादीसँग मोर्चावन्दी गरेका तराइकेन्द्रित दलहरुले पनि संविधानको भावना विपरित मनोमानी ढंगले २६ जना सभासदमा भागबन्डा भएको भन्दै त्यो आफूहरुलाई मान्य नभएको तर्क गरेका छन्।

पुरानै शैली

तिनै दलमध्येको एक, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, “जे मनलाग्यो त्यही भाग लगाइयो। अर्कोलाई यति दिइयो आफूलाइ यति लिइयो भनेर गरेको भागबन्डा हामीलाई मान्य हुँदैन। फेरि संविधानको भावना अनुसार विज्ञ पनि ल्याइएको छैन।”

तर सत्तारुढ दलहरुले भने पहिलो संविधानसभामा दलहरुबीच भएको सहमतिअनुसार गरिएको भागवण्डाको नियमलाई नै यसपटकपनि निरन्तरता दिइएको बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले भने, “पहिला जसरी निर्णय भएको थियो यसपटक पनि संविधानसभामा दलहरुको उपस्थितिको आधारबाट यसको निर्धारण गरिएको छ।”

तर सत्तारुढ घटकहरुबाट यस्तो तर्क आइरहंदा प्रतिपक्षीले मात्रै नभइ स्वयम् तिनै दलभित्र पनि कतिपय नेताहरुले प्रकृया विना नै नेतृत्वले आफूखुसी सभासद् चयन गरेको भन्दै असहमति राखेका छन्।