'कार्यतालिका भित्रै सहमति नभए मतदान'

  • 2 सेप्टेम्बर 2014
संविधानसभाले अनुमोदन गरेको कार्यतालिकाले माघ ८ गते नयाँ संविधान जारी गर्ने लक्ष्य राखेको छ

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले चार दिन भित्र संविधानका विवादित विषयमा सहमति नभए संविधानसभाको पूर्ण बैठकले त्यसलाई मतदान मार्फत टुंग्याउने बताएका छन्।

संविधानसभा आफैँले निर्माण गरेको कार्यतालिका मिच्न नहुने भन्दै उनले सहमति नभएका विषयहरु संविधानसभामा पठाउन दलहरुको ध्यानाकर्षण गरिसकेको बताए।

पहिलो संविधानसभाका दौरान अन्तिम समयसम्मपनि मतदान प्रक्रिया अंगाल्न हिच्किचाएको आरोप खेपेका नेम्वाङले यसपटक प्रक्रियामा गएर भएपनि कार्यतालिका अनुसार अघि बढ्ने धारणा राखेका हुन्।

प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुले शासकीय स्वरुप र राज्यको पुनर्संरचना लगायतका विवादित विषयमा मंगलबारबाट पुन: छलफल शुरु गरेका छन्।

तीन ठूला दलहरुले गोलमेच सम्मेलनको माग गरिरहेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीसँगपनि वार्ता गरेका छन्।

मतदान

संविधानसभाले अनुमोदन गरेको कार्यतालिका अनुसार आगामी शनिबारसम्म संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति नभए संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा मतदानको विधि अपनाएर बहुमतका आधारमा संविधानको पहिलो मस्यौदा गर्ने व्यवस्था छ।

उक्त समय सीमा साँघुरिँदै जाँदा सभामुख नेम्वाङले अघिल्लो संविधानसभामा जस्तै कार्यतालिकामा संशोधन गरेर दलहरुलाई सहमति कायम गर्न म्याद नथप्ने प्रष्ट्याए।

उनले भने, “यदि सहमति भयो भने सबै प्रतिवेदनहरु ल्याउनुस्, दुर्भाग्यवश सहमति भएन भने त्यो विवादित बुँदा संविधानसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुस्, संविधानसभाले नियम अनुसार आफ्नो काम अघि बढाउँछ।”

पहिलो संविधानसभामा झन्डै एक दर्जन चोटी कार्यतालिका संशोधन गरेर पनि सहमति जुटाउन नसकेको भन्दै दलहरुको आलोचना भएको थियो।

केही दिन अघि संविधानसभाका समितिहरुका सभापतिलाई बोलाएर नेम्वाङले यसपटक कार्यतालिकामा कडाइ गर्ने संकेत गरेका थिए।

त्यसपछि संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समिति र त्यसअन्तर्गतको उपसमितिले विवादित विषयहरुमाथिको छलफललाई तीव्रता दिएका छन् जसको क्रम मंगलबार पनि जारी रह्यो।

लेनदेन

सिंहदरवारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीका १० जना शीर्ष नेताहरुले शासकिय स्वरुप र राज्य पुनर्संरचनामा छलफल गरेपनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेनन्।

संवैधानिक समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले पार्टीहरुले कसरी लचिलो हुन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गरेको बताए।

उनले भने, “खासगरी शासकीय स्वरुप र राज्यको पुनर्संरचनाबारे सार्थक छलफल प्रारम्भ भएको छ, यो क्रम अब निरन्तर जारी रहन्छ।”

मध्यान्हसम्म सवैधानिक समितिको बैठकमा सहभागी भएका तीन दलका शीर्ष नेताहरुले दिउँसो, संविधान लेखन प्रकृया स्थगन गरेर गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको नेकपा-माओवादीका शीर्ष नेताहरुसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए।

उक्त वार्तामा तीन दलले गोलमेच सभाको आफ्नो मागबारे विहिवार जवाफ दिने प्रतिबद्धता जनाएको नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले बताएका छन्।