नेपाल-भारतबीच विद्युत व्यापार सम्झौता

  • 4 सेप्टेम्बर 2014
pta
Image caption उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले विद्युत व्यापार सम्झौताले विद्युत विकासमा सहजता ल्याउने बताएकी छिन्

लामो समययता विवादको केन्द्रविन्दुमा रहेको नेपाल र भारतबीचको विद्युत व्यापार सम्झौतामा बिहीबार दिल्लीमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको छ।

दुबै देशका मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेपछि अन्तिम हुने उक्त सम्झौतामा यसअघि चर्चामा आएका विवादित बुंदाहरु नरहेको र नेपाली पक्षकै प्रस्ताव लगभग अनुमोदन भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

उक्त सम्झौताले विद्युत व्यापारका अतिरिक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र ग्रीड जोड्ने विषय पनि समेटेको छ।

‘नयां ढोका’

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणताका ४५ दिनभित्र टुंग्याउने भनिएको उक्त सम्झौतामा लक्षित अवधिको दुईसाताअघि नै हस्ताक्षर भएको हो।

गत महिना भारतले पठाएको उर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी प्रस्तावले ठूलो विवाद सिर्जना गरेपछि नेपालले आफ्ना चासोसहितको जवाफी प्रस्ताव दिल्लीलाई दिएको थियो।

तीन दलीय समितिको सुझावका आधारमा तयार उक्त नेपाली प्रस्ताव नै लगभग अनुमोदन भएको नेपाल र भारतका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

विवादको घेरामा रहेको विद्युत उत्पादनसम्बन्धी विषय सम्झौतामा उल्लेख नगरिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

साथै नेपालको जलस्रोत विकासमा भारतको एकाधिकार हुने किसिमले विगतमा प्रस्ताव गरिएको भनिएको बुंदा पनि नरहेको वार्तामा सहभागी एक जना उच्च नेपाली अधिकारीले बताए।

तिनै अधिकारीहरुकै लयमा काठमान्डूमा रहेकी उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले पनि नेपालले भने अनुसार नै सम्झौता भएको भन्दै त्यसले नेपालमा विद्युत विकासका लागि नयां ढोका खोलेको टिप्पणी गरिन्।

उनले भनिन्, “यो दुईपक्षीय सम्झौता भएपनि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जसले नेपालमा विद्युत विकासमा सहकार्य गर्न चाहन्छन्,उनीहरुलाई नेपालमा राम्रो वातावरण बन्दै गएको सन्देश दिएको छ”।

विद्युत विक्री

सम्झौतामा अन्तरदेशीय विद्युत आदानप्रदान र व्यापार क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय तहसम्म विस्तार गर्न सकिने विषय पनि उल्लेख भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

उक्त विषय सम्झौताको धारामा उल्लेख नगरी प्रस्तावनामा मात्रै राखिएको बताइएको छ।

तथापि नेपालले आफूलाई बढी भएको बिजुली भारत हुंदै अन्य मुलुकलाई बेच्न अब कुनै अप्ठ्यारो नरहने अधिकारीहरुको भनाइ छ।

छलफलका क्रममा भारतीय पक्षले विद्युत उत्पादनको विषय पनि समेट्नुपर्ने अडान राखेको बताइएको छ।

तर नेपाली पक्षले आयोजना विकास सम्झौतामै ती विषयहरु उल्लेख रहने भन्दै भारतीय पक्षलाई आश्वस्त पारेको वार्तामा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले बताए।

बीबीसीसंग दिल्लीबाट कुरा गर्दै भारतीय अधिकारीहरुले पनि सम्झौता महत्वपूर्ण भएको र प्रधानमन्त्री मोदीको प्रतिवद्धता अनुसार आफूहरु लचिलो रुपमा प्रस्तुत भएको बताएका छन्।