अवहेलना सम्बन्धी विधेयकबारे सुझाव संकलन सुरु

  • 9 सेप्टेम्बर 2014
संविधानसभा एवं संसद तस्वीर कपीराइट AP
Image caption संसदले अवहेलना सम्वन्धी विधेयकलाई पहिलो पटक जनताको सुझावका निम्ति पठाएको हो

संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकबारे सुझाव लिन आयोजना गरेको छलफलमा पत्रकार तथा कानुन व्यवसायीहरुले प्रस्तावित विधेयकको तीव्र आलोचना गरेका छन्।

संसदमा विधेयक प्रस्तुत हुँदादेखि नै प्रेसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि संसदले उक्त विधेयकलाई नेपालकै संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक जनताको सुझावका निम्ति पठाएको थियो।

त्यसै क्रममा संसद्को विधायन समितिले गरेको छलफल कार्यक्रममा पत्रकार र कानुन व्यवसायीले उक्त विधेयकका कतिपय प्रावधानले प्रेसको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने धारणा राख्दै यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाए।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका सभापति महेन्द्र विष्टले जबर्जस्ती कानुन लाद्न खोजे त्यस्ता कानुनको दुरुपयोग हुनाका साथै लोकतन्त्र पनि खतरामा पर्ने बताए।

'संशोधन'

छलफलमा सहभागी सरकारका प्रतिनिधीहरुले भने विधेयकले कसैलाई अपठ्यारो नपार्ने भन्दै सुझाबहरु लिएर अघि बढ्ने धारणा राखेका थिए।

अधिकांशले विधेयकलाई संशोधन गर्नु पर्ने बताएको समितिका सभापति गंगा चौधरीले जानकारी दिइन्, “विधेयक ल्याउनु पर्दछ तर यसका केही कुरा संशोधन गर्नु पर्छ भन्ने कुरा आयो।”

कार्यक्रममा पत्रकार र कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठनकै पदाधिकारीहरु र सरकारका तर्फबाट कानुन मन्त्री र कानुन सचिव सहभागी थिए।

सुझाव संकलनका लागि एक महिनाको समयावधि तोकिएको भएपनि छलफललाई जनतासम्म लैजाने कार्य अन्तर्गत क्षेत्रीय स्तरमा गर्ने भनिएका कार्यक्रमहरु भने हुने संभावना न्युन हुँदै गएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले बताए।

'समय अभाव'

उनले भने, “समय भयो भने पाँचवटै विकास क्षेत्रमा पनि जान सम्भव होला, हेरौं समय पुग्छ की पुग्दैन, अहिले नै २०-२१ दिन भइसक्यो।”

समितिका पदाधिकारीहरु भने केही समय थपेर भए पनि क्षेत्रीय स्तरका छलफलहरु गर्ने प्रयासमा रहेको सभापति चौधरीले बताईन।

सुझावको अर्को प्रक्रिया राजपत्रमार्फत गरिएको सार्वजनिक सूचनाबाट पनि लगातार सुझावहरु आइरहेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए।

सबै सुझावहरु संकलन भइसकेपछि ती सुझावहरुका आधारमा विधेयकलाई के गर्ने भन्ने निर्क्यौलमा पुगिने बताइएको छ।