आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि आव्हान गरिँदै

  • 12 सेप्टेम्बर 2014
Image caption द्वन्द्व पीडितहरुले सत्य निरुपण ऐन बिरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन्

सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले छनौट प्रकृया निर्धारण गरेपछि बहुचर्चित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीका निम्ति एक-दुई दिनमै दरखास्त आव्हान गरिने भएको छ।

त्यसपछि आवेदन दिनेहरुको नामावलीलाई समेत आधार मान्दै तिहारअघि नै दुबै आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तयारी गरिएको उक्त सिफारिस समितिका एकजना सदस्यले बताए।

तर सो सिफारिस समिति र सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानबिन सम्बन्धी ऐनलाई चुनौती दिदैँ दायर गरिएका मुद्दाहरुले नियुक्तिको प्रकृयामा ढिलाई हुनसक्ने पनि सम्भावना छ।

दश वर्षलामो शसस्त्र द्वन्द्व सकिएको झन्डै आठ बर्षपछि आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रकृया अघि बढ्न लागेको हो।

विज्ञापन

पूर्वप्रधानन्यायधीश ओमभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बनेको समितिले आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको छनौट प्रकृया यसै हप्ता निर्धारण गरेको थियो।

अब ती पदहरुका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुलाई आवेदन दिन सार्वजनिक आव्हान गरिने समितिका सदस्य प्रदीप पोख्रेलले बताए।

उनले भने, “अब एक-दुई दिनमा नै हामीले दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सार्वजनिक विज्ञापन गरेर नामावली संकलन गर्छौ, आवेदन दिन एक हप्तासम्मको समय दिने निर्णय गरेका छौँ।”

दुवै आयोगमा सर्वोच्च अदालतको न्यायधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायधीश भैसकेको वा सर्वोच्चको न्यायधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति अध्यक्ष हुने र एक महिला सहित पाँच सदस्य रहने कानुनमा व्यवस्था छ।

कुनै दलको सदस्यता लिएको, सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न रहेको र मानवअधिकार उल्लंघन सहित अन्य फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरुलाई प्रस्तावित आयोगहरुमा नियुक्ति गर्न बन्देज लगाइएको छ।

सिफारिस समितिले मापदण्ड पुगेका व्यक्तिहरुको नामावली सञ्चारमाध्यमहरु मार्फत सार्वजनिक गर्ने र उनीहरुमाथि त्यस्ता आरोप भए वा नभएको जाँचबुझ गर्ने पनि जनाएको छ।

अवरोध

योग्यता पुगेका व्यक्तिबाट आवेदन नआए सिफारिस समिति आँफैले विज्ञहरुसँगको छलफलका आधारमा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यमा नियुक्त गर्न सक्ने कार्यविधि तय गरेको छ।

कुनै अवरोध नआए तिहारअघि नै दुवै आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्त भैसक्ने उनको भनाई छ, "सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस समिति र ऐन बिरुद्ध दायर भएका मुद्दा वा अन्य प्राविधिक कारणले कुनै अवरोध नआए तिहारको विदाअघि नै नियुक्तिको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ।”

सर्वोच्च अदालतका प्रधान्यायधीशको नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनाउनु संविधान विपरित भएको भन्दै केहि द्वन्द्व ‍पीडितहरुले समिति बिरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा अन्तिम फैसला आइसकेको छैन।

करिव २ सय ३० भन्दा बढी द्वन्द्व पीडितहरुले प्रस्तावित कानुनले पीडकलाई कार्वाही गर्ने भन्दा पनि माफी दिने मनसाय राखेको दाबी गर्दै दायर गरेको मुद्दामा पनि निर्णय नआइसकेकाले आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिको बाटो सहज नरहेको कतिपय जानकारहरु बताउँछन्।