राजनीतिक सम्मेलनको कार्यविधि तयार

  • 13 सेप्टेम्बर 2014
Image caption सम्मेलन भदौ ३१ गते संविधानसभा भवनमा बिहान ८:३० मा सुरु हुनेछ।

आउँदो मंगलबार हुने भनिएको सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलनमा पहिलो संविधानसभामा सहमति नजुटेका विषयमाथि छलफल गर्नेसहितको कार्यविधि चार दलीय कार्यदलले शनिबार निर्धारण गरेको छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी र नेकपा माओवादीको उक्त कार्यदलका सदस्यहरुका अनुसार, सम्मेलन केवल संविधान निर्माणमा केन्द्रित रहनेछ।

यसअघि नेकपा एमालेले चर्चामा ल्याएजस्तो शान्ति प्रक्रियाको विषयले प्रवेश पाउने छैन।

सम्मेलनमा संविधानसभाभित्रका सबै दल र बाहिर रहेका नेकपा माओवादी नेतृत्वको मोर्चामा आवद्ध दलहरु सहभागी हुने बताइएको छ।

खोजी

प्रमुख तीन राजनीतिक दल र संविधानसभाबाहिरको नेकपा माओवादीका नेताहरु रहेको कार्यदलले गठन भएको एकसाताभन्दा बढी समयपछि मात्रै आज राजनीतिक सम्मेलनको कार्यविधि र दलहरुको सहभागिताबारे टुंगो लगाएको छ।

बैठकबारे कार्यदलका सदस्य एवम् नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले भने, “संविधानसभाका ३१ दल र दुई जना स्वतन्त्र सभासद तथा संविधानसभाबाहिरका मोहन बैद्य नेतृत्वको मोर्चामा रहेका दलहरु सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्, संविधान निर्माणका अन्तर्वस्तुहरुमा सहमतिको खोजी सम्मेलनको प्रमुख विषय बनाउनेमा

सहमति गरेका छौं।”

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला असोज पहिलो साता संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका जानुअघि नै टुंग्याउने गरी सम्मेलन गर्न लागिएको नेताहरुले बताएका छन्।

उनीहरुका अनुसार सम्मेलनमा पहिलो संविधानसभाका सहमतिका विषयको स्वामित्व लिने र विमतिमाथि छलफल गरी सहमति जुटाउने प्रयास हुनेछ।

छलफलका लागि प्रत्येक दललाई आकार र प्रभाव हेरेर समय निर्धारण गरिएको बताइएको छ।

कार्यदल सदस्य एवम् एकीकृत माओवादीका नेता खिमलाल देवकोटाले भने, “चारदलका पाँच पाँचजना सहभागी हुनेछन्, त्यसबाहेक संविधानसभाभित्र र बाहिरका दलहरुको एकजना प्रतिनिधिले लिखित वा मौखिक रुपमा आफ्ना विषय राख्न पाँचपाँच मिनेट समय पाउनेछन्।”

आशंका

सम्मेलनमा उठेका विषयको टिपोट नेपाल सरकारले गरी त्यसलाई संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमार्फत संविधानसभामा प्रवेश गराउने बताइएको छ।

यसैगरी सम्मेलनमा संविधानका विवादित विषयसंगै शान्ति प्रकृयाको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइने भन्ने आफ्नो पूर्व अडानबाट नेकपा माओवादी पछि हटेको जस्तो देखिन्छ।

सम्मेलनमा छलफल हुने विषयबारे एमाले उपाध्यक्ष रावलले भने, “शान्ति प्रकृयाका बाकिँ कामहरुका सम्बन्धमा ४ राजनीतिक दलहरुबीच छलफल गर्न सकिनेछ, यो सम्मेलनमा भने संविधानका विवादित विषयबारेमात्रै छलफल हुनेछ।”

सम्मेलनको मिति, विषयवस्तु, कार्यविधि सबै तय भए पनि कतिपयले भने यस्तो सम्मेलनले, आवरणमा संविधानसभाबाहिरका दललाइ संविधान निर्माणमा सहभागी गराएको जस्तो देखिएपनि त्यसले निकास दिनेमा भने आशंका व्यक्त गरेका छन्।