संसद अवरुद्ध हुँदा थुप्रै प्रस्ताव अन्यौलमा

  • 14 सेप्टेम्बर 2014
Image caption एमाओवादीलगायत प्रतिपक्षी दलहरुले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म संसद चल्न नदिने बताउँदै आएका छन्

झन्डै ३ सातादेखि व्यवस्थापिका संसद अवरुद्ध हुँदा बजेट पारितलगायत थुप्रै सरकारका महत्वपूर्ण प्रस्तावमाथि छलफल हुन नसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

एकिकृत माओवादीलगायत केही प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध जनाउँदै संसद सुचारु हुन नदिएपछि समयमा बजेट पारित नभएर त्यसले सरकारलाई खर्चबीहिन बनाउने चिन्ता बढेको बताइएको छ।

पेश्की खर्चको समयावधिलाई नै असर गर्ने भन्नेमा चिन्ता बढेको बताइएको छ।

त्यसैकारण सभामुखले संसदको नियम निलम्बन गरेरै भए पनि सुचारु गराउनुपर्ने अर्थमन्त्री रामशरण महतले बताएका छन्।

अवरोध

एकीकृत माओवादीलगायतका प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारले आफूहरुसँग गरेका राजनीतिक संयन्त्र बनाउनेलगायतका विभिन्न सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै भदौ १३ गतेदेखि संसदको बैठकमा अवरोध पुर्याउँदै आएका छन्।

संसदमा प्रवेश गरेका बजेट अर्थात विनियोजन विधेयक, निजामती सेवा ऐनलगायतका एकदर्जनभन्दा बढी महत्वपूर्ण विधेयकहरु अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।

बजेट नै पारित नभएपछि त्यसले विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम समयैमा पठाउन नसकिएको अर्थमन्त्री रामशरण महतले बताए।

उनले भने, "समयमा विकास निर्माणका काम हुन सकेन भने जनताको विकासको चाहना र समस्या सम्बोधन हुँदैन, यसले राष्ट्रलाई अल्मल्याउने र प्रशासन यन्त्रलाई काम गर्न दिएको छैन।"

समस्या

यसैगरी गत साउनमा पारित पेश्की खर्चको समयावधि तीन महिनाका लागि मात्रै भएकाले त्यसअघि गतिरोध नसुल्झे सरकार खर्चविहीन हुने अवस्था समेत आउने चिन्ताहरु व्यक्त भएका छन्।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भने, "पेश्की खर्च विधेयकले जति पैसा खर्च गर्न पाएको हुन्छ त्यो पैसा सकिएपछि यदि त्यतिबेलासम्म विनियोजन विधेयक पारित हुनसकेन भने सरकार चल्न सक्दैन, सबैभन्दा ठूलो समस्या त्यही नै हो।"

प्रतिपक्षीहरुको अवरोधका कारण भदौ १३ यता व्यवस्थापिका संसदका सातवटा बैठकहरु बस्न सकेका छैनन्।

विगतमा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च नहुने समस्या बारम्बार देखिएका बेला बजेट पारित हुन ढिलाइ हुंदा यसपटक पनि त्यो क्रममा सुधार नआउने आशंका कतिपयले गरेका छन्।