माथिल्लो कर्णालीको 'पीडीए' अन्यौलमा

  • 14 सेप्टेम्बर 2014
तस्वीर कपीराइट Nepal Investment Board
Image caption दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरुबीच भएको सहमति अनुसार यसैसाता सम्झौताको म्याद सकिँदैछ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग हुने भनिएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अझै अन्यौलमा रहेको छ।

भारतीय प्रधामन्त्रीको हालैको नेपाल भ्रमणका बेला उक्त सम्झौता टुंग्याउन भनि तोकिएको ४५ दिने समयावधि यसैसाताको मध्यमा सकिंदैछ।

सम्झौताका क्रममा देखिएका विवाद हल गर्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको लगानी बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठक पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जिएमआर र लगानी बोर्डका बीच यसअघि भएका बैठकहरुमा विद्युत् उत्पादक कम्पनीलाई सरकारले दिन भनेको कर छुटको विषयमा टुंगो लाग्न सकेको थिएन।

मतभेद

साथै सम्झौता उल्लंघन भए घरेलु वा अन्तर्राष्ट्रिय कुन कानुन आकर्षित हुन्छ भन्ने विषयमा पनि नेपाली र भारतीय पक्षबीच मतभेद थियो।

ती लगायतका विषयले प्रवेश पाएको लगानी बोर्डको सञ्चालक समितिको आइतबारको बैठकमा प्रस्तावित पीडीएमाथि दफावार छलफल भएको बोर्डका कार्यकारी प्रमुख राधेश पन्तले बताए।

उनले भने, “सम्झौतापत्र नै ठूलो छ। त्यसका बारेमा सबैलाई जानकारी गराउनु प-यो, सबैको आफ्ना प्रश्न हुन्छ, त्यो सबै गराइयो, जे होस अगाडि बढेको छ।"

अर्थ, उर्जा लगायतका मन्त्री समेत रहेको उक्त बैठकमा सहभागी र आमन्त्रितहरुबाट फरक धारणाहरु आइरहेका र कम्पनीका नीतिहरुलाई पनि समेटनु पर्ने भएकाले छलफल लम्बिएको बोर्डका सदस्य समेत रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोख्रेलले जानकारी दिए।

प्रयास

उनले भने, “विभिन्न मत, विभिन्न धारणा छन्। त्यो सबैलाई समेटनु पर्ने, अनि कम्पनीका पनि नीतिनियमलाई मान्नु पर्ने भएकाले ढिला भइरहेको हो।"

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला दुबै प्रधानमन्त्रीहरुबीच भएको सहमति अनुरुप तोकिएको ४५ दिनको समयावधि नजिकिंदै गर्दा आइतबार बसेको बोर्डको बैठकले पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन।

त्यसबारे सोमबार फेरि बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले नेपालको तर्फबाट अन्तिम धारणा तय गर्ने पोख्ररेलले बताए।