मन्त्रिपरिषदद्वारा पीटिए र पीडिए अनुमोदन

  • 18 सेप्टेम्बर 2014
Image caption मन्त्रिपरिषदले पीटिए र पीडिएलाई अनुमोदन गरेपछि देशभित्र लगानीको बाटो खोल्ने ठानिएको छ।

नेपालको जलविद्युत विकासमा दूरगामी असर पार्ने ठानिएको उर्जा व्यापार तथा आयोजना विकास सम्बन्धी प्रस्तावित सहमतिहरुलाई मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको छ।

बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भारतसंग भएको विद्युत व्यापार सम्झौता अर्थात पीटीएको प्रारम्भिक सहमति अनुमोदन गर्नुका साथै भारतीय निजी कम्पनी जीएमआरले निर्माण गर्ने भनिएको ९०० मेगावाट बराबरको माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकास सम्झौता अर्थात पीडीएको मस्यौदालाई पनि स्वीकृत गरेको थियो।

अब भारत सरकारले पनि अनुमोदन गरेपछि विद्युत व्यापार सम्झौता लागू हुनेछ भने जीएमआरले नेपालद्वारा स्वीकृत आयोजना विकास सम्झौताको मस्यौदा सकारे माथिल्लो कर्णालीको निर्माण अघि बढ्ने छ।

डेढ महिना अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणताका दुई देशले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा पीडीएको वार्ता सिध्याउन ४५ दिनको समयसीमा तोकिएको थियो।

त्यसको अन्तिम दिन बिहीबार मन्त्रिपरिषदले पीडिए मस्यौदा अनुमोदन गरेको हो।

सम्बोधन

मस्यौदामा यसपालिको बजेटमा उल्लेख भएजस्तो छूट र अनुदान दिने व्यवस्था जलविद्युत आयोजना निर्माण भइसकेपछि लागू गरिने भन्ने विषय तथा आयोजनाले तल्लो तटमा रहेका सिंचाइ योजनामा प्रभाव नपारोस् भनेर रिरेगुलेटिङ्ग ड्याम जीएमआरले नै बनाइदिने विषय उल्लेख भएको बताइएको छ।

यी दुवै विषयमा केही समययता विवाद देखिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद बैठकपछि बीबीसीसँग कुरा गर्दै सिँचाइ मन्त्री एन पी साउदले भने, "तल्लो तटका सिँचाइ आयोजनालाई कुनै फरक नपार्न र पानीको प्रवाहलाई स्थिर बनाउन आवश्यक रिरेगुलेटिङ्ग ड्यामबारे अध्ययन गरेर ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने विषय मस्यौदामा रहेको छ।”

लगानी बोर्डका अधिकारीहरुका अनुसार पछिल्लो मस्यौदाबारे भारतीय कम्पनी जीएमआरसंग लगातार छलफल चलिरहेकाले केही दिन भित्रै दुबै पक्षबीच सम्झौता हुन सक्छ।

यस प्रकारका पीडिए सम्झौताले देशभित्र लगानीको बाटो खोल्ने पूर्व उर्जा सचिव समेत रहेका पूर्व अर्थ मन्त्री शंकर कोइरालाले बताए।

उनले भने, "हाम्रो देशमा जलविद्युत र ठूला आयोजनाहरुमा विदेशी लगानी खुला छ भन्ने सन्देश दिनको लागि पीडिएले मद्दत पु-याउँछ।"

पीडीए सम्झौता भएको दुई वर्षभित्र जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउन चाहिने करीब डेढ खर्ब रुपियाँको लगानी जुटाइसक्नु पर्नेछ अनि त्यसको अर्को पाँच वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ।

बाटो

उक्त आयोजनाको निर्माणपछि २५ वर्ष सम्म जीएमआरले सञ्चालन गर्नेछ।

जुन अवधिभित्र नेपाल सरकारले रोयल्टी, निशुल्क उर्जा, आय कर जस्ता सुविधा अन्तर्गत झण्डै सवा चार खर्ब रुपियाँ कमाउने बताइएको छ।

त्यसपछि पुरै आयोजना चालु हालतमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ।

उक्त आयोजनाकालागि आवश्यक करीब ७६ किलोमिटर लामो चार सय किलोभोल्टको प्रसारण लाइनपनि जीएमआरलेनै बनाउनु पर्नेछ।

योजना अनुसार अघि बढे उक्त आयोजनाले सन् २०२१/२२ देखि बिजुली निकाल्न थाल्ने छ।

ऊ एक्लैले बर्खा याममा निकाल्ने नौ सय मेगावाट हाल देशको कूल उत्पादन क्षमताको लगभग बराबर छ।

तीमध्ये नेपालले १२ प्रतिशत अर्थात करीब एक सय मेगावाट निशुल्क पाउने छ भने थप बिजुली बजारभाउमा किन्न सक्ने छ।

बाँकी बिजुली भारतलाई बेच्ने योजना छ।

व्यापार

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यसअघि उर्जा सचिव स्तरमा दुई देशले प्रारम्भिक सहमति जनाइसकेको उर्जा व्यापार सम्झौतालाईपनि अनुमोदन गरेको छ।

दुई देशबीच व्यापारिक तवरबाट विद्युत किनबेचका निम्ति कानुनी मार्ग प्रशस्त गर्ने ठानिएको उक्त सम्झौतालाई भारतीय मन्त्रिपरिषदले भने अनुमोदन गर्न बाँकी छ।

यी दुवै सम्झौताको नेपालभित्र भने कतिपय राजनीतिक दलहरुले विरोध गरिरहेका छन्।