स्कटल्याण्डका प्रथममन्त्रीको राजीनामा

  • 19 सेप्टेम्बर 2014
एलेक्स सालमण्ड तस्वीर कपीराइट Getty
Image caption एलेक्स सालमण्डले आगामी नोभेम्बरमा पार्टी नेता र स्कटल्याण्डको प्रथममन्त्रीको पद छाड्ने बताएका छन्

स्कटल्याण्डका प्रथममन्त्री तथा संयुक्त अधिराज्यबाट स्कटल्याण्ड स्वतन्त्र हुनु पर्छ भन्ने अभियान चलाएका राजनीतिज्ञ एलेक्स साल्मण्डले जनमत संग्रहमा उनको पक्ष पराजित भएपछि पदबाट राजनीमा दिने घोषणा गरेका छन्।

स्कटल्याण्डको राजधानी एडिनबरामा बोल्दै उनले आगामी नोभेम्बर महिनामा उनको स्कटीश न्याशन्यालिस्ट पार्टीको बार्षिक अधिवेशनका बेला पार्टी नेताको पदबाट राजीनामा दिने र त्यसपछि प्रथममन्त्रीको पद छाड्ने बताएका छन्।

विजयी

स्कटल्याण्डमा स्वतन्त्र हुने की संयुक्त अधिराज्यको एक भागका रुपमा रहिरहने भन्ने प्रश्नमा विहीबार भएको जनमत संग्रहमा दश प्रतिशत विन्दूको अन्तरले स्वतन्त्र हुनु हुन्न भन्ने पक्ष विजयी भएको छ।

सबै ३२ वटा काउन्सील क्षेत्रहरुबाट प्राप्त मत परिणाम अनुसार जनमत संग्रहको विजय पक्षले बीस लाख एक हजार नौसय २६ मत ल्याएको थियो भने पराजित पक्षले सोह्र लाख सत्रहजार नौसय उनानब्बे मत पाएको थियो।

एलेक्स स्यालमण्डले पराजय स्वीकार गर्दै जनमत संग्रहमा स्वतन्त्रतका पक्षमा भविष्यका लागि बलियो समर्थन देखिएको बताएका छन्।

थान्को तर ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरनले अब यो मुद्दा एउटा पुस्ताको लागि नै थान्को लागेको बताएका छन्। उनले ब्रिटेनका तीनवटै प्रमुख पार्टीहरुले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे अनुसार नै स्कटल्याण्ड मात्र होइन इंगल्याण्ड, वेल्श र उत्तरी आयरल्याण्डलाई समेत थप अधिकारहरु प्रत्यायोजीत गरिने वचन दिएका छन्।

तस्वीर कपीराइट AP

उनले भने, “संयुक्त अधिराज्य टुक्रिनु हुंदैन भन्ने पक्षका तीनवटा पार्टीहरुले स्कटल्याण्डको संसदलाई थप अधिकारहरु दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् र हामी ति प्रतिबद्धताहरु यकिनताका साथ पूर्ण रुपमा लागु गर्नेछौं।“

जिम्मा

प्रधानमन्त्री क्यामरनले आफूहरुले जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको संयोजन गर्न लर्ड स्मीथ अफ केल्भीनलाई जिम्मा दिइएको घोषणा पनि गरेका छन्।

त्यस्तो प्रतिबद्धतामा स्कटल्याण्डको अधिकार प्रत्यायोजीत संसदलाई कर, खर्च र लोक कल्याण जस्ता विषयमा थप नयां अधिकारहरु प्रदान गर्ने बारे आगामी नोभेम्बर महिनासम्म सहमति गर्ने र जेनुअरी सम्ममा विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने कुराहरु छन्।

सम्बाददाताहरुले संवैधानिक परिवर्तनको त्यस्तो समयतालिका निकै महत्वाकांक्षी रहेको बताएका छन्।