'इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार'

  • 21 सेप्टेम्बर 2014
noc तस्वीर कपीराइट noc
Image caption नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजनको कार्यविधि बनाइरहेको जनाएको छ

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसँग समायोजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक सहमति जनाएपछि नेपाल आयल निगमले त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न कार्यविधधि तयार पारिरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

यो निर्णय लागू भएमा देशभर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दा घटने र बढ्दा बढने अधिकारीहरु बताउँछन्।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउदा हुने विरोधबाट आजित भएको र भारतीय आयल निगमलाई समयमै पैसा बुझाउन नसक्दा बेला बेला पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गर्न समस्या झेल्दै आएको आयल निगमलाई यो सरकारी निर्णयले मूल्य समायोजनको बाटो खोलेको छ।

तयारी

यसका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि निर्माणको काम भैरहेको आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले बताए।

उनले भने “कुन विधि र प्रक्रियाबाट गर्ने भनेर कार्यविधि तयार गरिरहेका छौं, यसलाई एक, दुई दिनमा सकेर छिट्टै लागू गर्ने प्रयासमा छौं।“

भदौ ३१ गते सम्मको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेको विभिन्न प्रकारको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई हेर्दा समायोजनले हाल कायम मूल्यमा कुनै फरक नपर्ने अधिकारीहरु बताउँछन्।

हाल औद्योगिक र घरेलु प्रयोजनका लागि खान पकाउने एलपी ग्यासमा दुई फरक मूल्य तोकिएकोमा नयां व्यवस्थापछि पनि घरेलु प्रयोगको हकमा भने अनुदान कायमै राखिने प्रवक्ता घिमिरेले बताए।

उनले भने “ समायोजन गर्दा खाना पकाउने ग्याँसको मूल्यमा फरक पर्न सक्छ। तर त्यसमा पनि २ वटा मूल्य राखेर अनुदानलाई कायमै राख्छौं।"

आशंका

अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग एक पटक मूल्य समायोजन गरेपछि आगामी दिनहरुमा स्वत: पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुरुप हुनेछ।

सरकारको यो कामलाई सकारात्मक भनेर प्रतिक्रिया दिएको नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसियसनले यसको कार्यान्वयनमा भने शंका व्यक्त गरेको छ।

एसोसियसनका महासचिव विश्व अर्यालले भने, “भनिए पनि अहिले घटाउनु पर्ने बेलामा यथावत राखिएको छ, तर भोलि बढाउनु पर्ने बेलामा सरकारले बढाएर लाने स्थिति देखिँदैन।“

सरकारले यस अघि पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग समायोजन गर्न गरेको प्रयास सफल हुन सकेको थिएन।

यस पटकको निर्णय भने व्यवहारमै लागू हुने सरकारी अधिकारीहरुको दावी छ।