सहमति नहुँदा संसदको गतिरोध कायमै

  • 21 सेप्टेम्बर 2014
Image caption संसद अवरुद्ध भएपछि बजेट पारित गर्नै समस्या हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ

जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद अवरुद्ध भएको तीन साताभन्दा बढी भइसकेको छ र त्यो खुलाउन बारम्बार बैठक बसेपनि सफल हुन नसकेका प्रमुख तीन दल आइतबार पनि कुरै नटुंग्याइ उठेका छन्।

तीन दलबीच भएको भनिएको चार बुँदे सहमति अनुसार छुट्टै राजनीतिक समिति गठन गर्ने विषयमा कुरा मिले पनि त्यसको संयोजक स्थायी रुपमा एमाओवादीले पाउनुपर्ने अडान लिएपछि सहमति हुन नसकेको नेताहरुले बताएका छन्।

एमाओवादीले संसद खुलाउने सर्तमा आफ्ना मागहरु विस्तार गर्दै लगेर अवरोध कायमै गर्न खोजेको सत्तारुढ घटकको आरोप छ।

एकिकृत माओवादीले सत्तारुढ दुइ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफूहरुसँग विगतमा उच्चस्तरिय राजनीतिक समिति गठन गर्ने विषयमा सहमति गरे पनि त्यो कार्यान्वयन नगरेको भन्दै भदौ १३ गते देखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन्।

अडान

त्यसयता संसद खुलाउने विषयमा तीन दल पटक पटक छलफलमा बसे पनि सहमति हुन सकेको छैन।

उनीहरुको माग अनुसार राजनीतिक समिति बनाएर चार बुँदे कार्यान्वयन गर्ने विषयमा आफूहरु सहमत भए पनि एमाओवादीले एकपछि अर्को माग राख्दै आएकोले सहमति हुन नसकेको बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले बताए।

उनले भने, "प्रचण्डजी संयोजक स्थायी रुपमा आफैँलाई चाहिन्छ भन्नुहुन्छ, त्यो सहमति भएकै थिएन, अनि उनीहरुको माग पनि थपिँदै गएकोले कुरा नमिलेको हो।"

संसदमा अवरोध सुरु गर्दा चार बुँदे कार्यान्वयनको विषयमात्रै उठाएको भए पनि पछिल्ला दिनमा एमाओवादीले संयन्त्रमा जनआन्दोलनका सहभागी मधेशकेन्द्रीत दलहरुलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो।

त्यसपछि सत्तारुढ दलले सरकारपक्षीय राप्रपा नेपाललाई पनि समावेश गर्नुपर्ने अडान लिएपछि कुरा मिल्न नसकेको एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराज मणि पोखरेलले बताए।

असहमत

उनले भने, "पहिला त राजनीतिक समितिकै विषय उठाइएको हो त्यसपछि द्धन्द्धपीडित परिवारलाई क्षतिपुर्तिलगायत द्धन्द्धका बेला माओवादीले गरेको निर्णयहरुको बैधानिकता लगायतको विषय थपिँदै गएका छन्।"

तर नेकपा एमालेले भने सहमति हुन नसकेको मुख्य विन्दु नै अब बन्ने भनिएको राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक स्थायी रुपमा एमाओवादीलाई चाहिने भन्ने विषय भएको बताएको छ।

दलहरुबीच एकअर्कामा यस्तो मतभेद देखिइरहँदा अति महत्वपूर्ण मानिएका विनियोजन विधेयकलगायत झन्डै १ दर्जन विधेयक छलफल हुन नसकेर संसदमा अड्किरहेका छन्।