'अरुण तेश्रोको पीडीए प्रक्रिया अघि बढाईदै'

  • 22 सेप्टेम्बर 2014
Image caption लामो कसरतपछि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता पीडीए एक भारतीय निजी कम्पनीसँग भएको एकसाता नबित्दै लगानी बोर्डले अर्को ठूलो परियोजना अरुण तेश्रोको पीडीए गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको जनाएको छ।

उक्त परियोजनाको जिम्मा पाएको भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजलाई दुई/तीन साताभित्रै पीडीएको मस्यौदा पठाउने तयारी भईरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

नौसय मेगावाटको उक्त आयोजनाबाट नेपालले झण्डै २२ प्रतिशत अर्थात करिब २ सय मेगावट विजुली नि:शुल्क पाउने बताईएको छ।

करिब ६ वर्षअघि अरुण तेश्रोको निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको सतलजले पीडीएका लागि हालै चासो देखाएपछि लगानी बोर्डले त्यसको तयारी थालेको लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुख राधेश पन्तले बताए।

हस्ताक्षर

उनले भने, “आउने दुईदेखि तीन हप्ताभित्र हाम्रो तर्फबाट पीडीए पठाउछौं। करिब-करिब दुई-तीन महिनामा अरुण तेश्रोको पनि हस्ताक्षर गर्ने अवस्थामा पुग्छौ।”

नेपालका तर्फबाट तयार पारेर पठाइने सम्झौतापत्र विगतमा उक्त कम्पनीसँग भएको समझदारीपत्रमा आधारित हुने उनले बताए।

उक्त समझदारीपत्रमा नेपालले निःशुल्क शेयर नपाउने तर उत्पादित विद्युतको २२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली पाउने व्यवस्था रहेको छ।

करिब १ सय ५० अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना निर्माण अवधिलाई छोडेर २५ वर्षमा नेपाललाई हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ।

सन् १९९५ मा निर्माणमा देखिएको विवादका कारण अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणबाट विश्व बैंकले हात झिकेको थियो।

बोलपत्र

सन् २००६ मा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका आधारमा २००८ मा भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज छनोट भएको थियो।

लगानी बोर्डले अरुण तेश्रोसँगै अन्य आयोजनाको पनि पीडीएका लागि आवश्यक कामहरु गरि रहेको कार्यकारी प्रमुख पन्तले बताए।

उनले भने, “अरुणपछि माथिल्लो मर्स्याङ्दी, तामाकोशी-३ र पश्चिम सेतीको काम पनि अगाडि बढाउँछौं।”

यस्ता आयोजनाहरुले गति लिने संकेत देखिएपनि केही वृत्तबाट चर्को विरोध भइरहेकाले समयभित्रै पूरा हुनेमा कतिपयले आशंका गरेका छन्।