समय थप्नु औचित्यहीन: साना दल

  • 24 सेप्टेम्बर 2014
Image caption विवादित विषयमा छलफल नगरेर म्याद थप्ने काममात्र गरिरहेको साना दलको आरोप छ

संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन भन्दै संविधानसभाको कार्यतालिका मिचेर झन्डै दुई साता म्याद थपिएपनि त्यसमा ठूला दलहरु गम्भीर नदेखिएको आरोप साना दलहरुले लगाएका छन्।

थपिएको म्याद आधा सकिँदा पनि ठूला दलहरुले सबभन्दा विवादास्पद विषयहरु राज्य पुनसंरचना र शासकीय स्वरुपबारे छलफल नचलाएर समय वर्वाद गरिरहेको साना दलका नेताहरुको गुनासो छ।

संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार भदौ २१ गते सहमतिको म्याद सकिएपछि संवाद समितिको अनुरोधमा पुन १२ दिनको म्याद असोज २ गते थप्ने निर्णय भएको थियो।

तर म्याद थपिएको समयमा दलहरुबाट सहमतिको विन्दुमा पुग्ने प्रयास केही नदेखिएको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी थपिएको म्यादको कुनै औचित्य नभएको बताउँछन्।

औचित्यहीन

उनी भन्छन्, "जम्मै यो नाटक हो। चारवर्ष सम्म तिनै विषयमा तिनै कुरा गरेर समय वर्वाद गरेको सारा संसारलाई थाहा छ यो समय थप्नुको औचित्य छैन।"

म्याद थपिएको १२ दिन मध्य आधा समय गुज्रिसक्दा संवाद समितिले अहिलेसम्म एउटा मात्रै बैठक गरेको छ।

एउटा छुट्टै उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको गठन र त्यसको नेतृत्वको विवादमा सत्तापक्षीय कांग्रेस एमाले अनि प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादी अल्झिएका छन्।

संविधान निर्माणका प्रमुख विषय सुल्झाउन ठूला दल गम्भीर छैनन् भन्छन् समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह।

निस्क्रियता

उनी भन्छन्, "अधिकांश विवादका विषयहरु संघीयता र शासकीय स्वरुपसँग सम्बन्धित छन्। प्रमुख दलका प्रमुख दलका नेता बसेर छलफल भएको हामीले देखेका छैनौं।"

संवाद समितिका सदस्य तथा सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मण लाल कर्ण पनि राजनीतिक दलहरुले अपेक्षाकृत रुपमा विवाद समाधान गर्न सक्रियता नदेखाएको बताउँछन्।

साना दलले असन्तुष्टी जनाइरहदाँ संवाद समितिले म्याद थपेको छ दिनपछि बुधबार विहान ८ बजे आफ्नो दोस्रो बैठक डाकेको छ।