संवाद समितिले लगातार औपचारिक छलफल गर्ने

  • 25 सेप्टेम्बर 2014
subash nembang तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वांगले दशैं बिदामा पनि काम गर्न सभासदहरुलाई आग्रह गरेका छन्

भावी संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने समयसीमा सकिन पांच दिनमात्रै बांकी रहंदा संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले शुक्रबारबाट लगातार औपचारिक छलफल गर्ने भएको छ।

भदौ तेस्रो साताको पूर्वनिर्धारित अवधिभित्र सहमति जुटाउन उक्त समिति विफल भएपछि संविधानसभाले असोज १४ गतेसम्मको समय दिएको थियो।

शुक्रबारबाट सुरु हुने उक्त छलफल मूलत: सबैभन्दा पेचिला ठानिएका राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुपमाथि केन्द्रित रहने उक्त समितिका सदस्यहरुले बताएका छन्।

ढिलाइ

थप समय दिने निर्णय भएपछि अहिलेसम्म, जम्मा दुईवटा औपचारिक बैठक गरेको संवाद समितिले भावी संविधानका सबैभन्दा जटील ठानिएका संघीयता र शासकीय स्वरुपलाई छोएकै छैन।

ती विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसंग अनौपचारिक छलफल गरी मतभेद घटाउने जिम्मा समिति सभापति बाबुराम भट्टराई स्वयमले लिएपनि सहमतितर्फ दलहरु अगाडि बढेको ठोस संकेतहरु अहिलेसम्म देखिएका छैनन्।

यसैमेसोमा संवाद समितिले संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने प्रयासमा लगातार औपचारिक छलफल थाल्ने तयारी गरेको छ।

संवाद समिति अन्तर्गको विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले भने, “असोज ८ र ९ गते अनौपचारिक कुराकानीका लागि छुट्याइएको थियो। अब असोज १० गतेबाट औपचारिक रुपमा छलफल थाल्छौं।”

प्रभाव

कर्ण नेतृत्वको उपसमितिले आफूले जिम्मा पाएका केही विषयमा सहमति जुटाएपनि न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणाली लगायतका बिषयसंग सम्बन्धित विवाद भने टुंग्याउन सकेको छैन।

असोज १४ भित्र सहमति नजुटे विवादित विषयको प्रश्नावली बनाएर त्यसको एकसाताभित्र संविधानसभामा निर्णयार्थ पठाउनुपर्ने कार्यतालिका छ।

त्यसअघि सहमति जुटाउंदै आशिंक रुपमै भएपनि प्रतिवेदन मस्यौदा समितिलाई दिने भनिएपनि त्यसो हुन नसक्दा समानान्तर रुपमा मस्यौदा गर्ने योजना प्रभावित भएको कतिपय सभासदहरुको भनाइ छ।

कार्यतालिका अनुसार असोज महिनाभित्रै मस्यौदा लेखन सक्नुपर्नेछ।

यस्तै हतारोका माझ संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वांगले फेरि पनि कार्यतालिका हेरफेर हुने कुनै सम्भावना नरहेको टिप्पणी गर्दै आफ्नो योजनाबारे भने “कार्यतालिका परिवर्तन गर्ने कुरा दिमागको एउटा कुनामा पनि छैन। मैले राजनीतिक संवाद समिति र मस्यौदा समितिका सभासदहरुलाई दशैमा समेत छुट्टी नलिइकन काम गर्न आग्रह गरेको छु”।

तर यस्ता प्रयास हुंदाहुंदै पनि निर्धारित अवधिभित्रै मस्यौदा लेखन नसकिए त्यसले संविधान निर्माणका अन्य कार्यसूचीको समयावधि कटौती गर्नुका साथै अन्तत: संविधान जारी हुने मिति नै प्रभावित हुन सक्ने चिन्ताहरु विभिन्न वृत्तबाट व्यक्त भएका छन्।