‘खाडी मुलुकबाट मतदानको व्यवस्था सुरु हुने’

  • 26 सेप्टेम्बर 2014
Image caption निर्वाचन आयोगले विभिन्न देशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनेबारेको अध्ययन जारी राहने जनाएको छ

विदेशमा रहेका नेपालीहरुले नेपालमा हुने चुनावमा त्यहींबाटै मत भोट खसाल्ने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगको एक समितिले सुझाव दिएको छ।

दुई महिनाअघि आयोगकै एकजना आयुक्तको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले खाडी क्षेत्रका केही मुलुकहरुबाट यसको सुरुवात गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ।

ठूलो संख्यामा नेपालीहरु रहेको विभिन्न मुलुकहरुको अध्ययन भ्रमण गरेपछि त्यस्तो सुझावसहितको प्रतिवेदन उक्त समितिले बुझाइ पनि सकेको छ।

आगामी आमनिर्वाचनका लागि तीन वर्षभित्र मतदाता नामावली संकलन गरिसक्न पनि आयोगलाई सिफारीस गरिएको समितिका संयोजक समेत रहेका निर्वाचन आयुक्त रामभक्त पीबी ठाकुरले बताए।

चरणबद्ध

हाल विश्वका एकसय पैंतालिस देशहरुमा नेपालीहरु रहेको बताइन्छ।

विभिन्न देशमा छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुले मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएपछि निर्वाचन आयोगले समिति नै बनाएर सम्भाव्यताबारे पछिल्लो दुई महिना अध्ययन गरेको थियो।

खाडी क्षेत्रदेखि युरोपका विभिन्न मुलुकहरु पुगेर नेपालीहरुसंग परामर्श गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुको अध्ययन गरेको संयोजक एवम आयुक्त रामभक्त पीबी ठाकुरले बताए।

उनले भने, “खाडीका कुवेत, बहराइन, कतार जस्ता मुलुकबाट सुरुवात गर्ने सुझाएका छौं। अनि एसिया र मध्य पुर्वलाई समेट्ने र त्यसपछि अमेरिका र युरोपमा थालनी गर्ने भनेका छौं। भारतमा गएर अध्ययन गरेपछि त्यहाँबाट पनि मतदान गर्न मिलाउने योजना छ। चरणबद्ध रुपमा जान सकिन्छ।"

नामावली

यदि अपेक्षा गरिएअनुरुपकै मितिमा आगामी आमनिर्वाचन भए, विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई त्यसमा सहभागी गराउन अबको तीन वर्षभित्र मतदाता नामावली तयार पार्नुपर्ने सुझाव समितिको छ।

उनले भने, “कसरी उनीहरुको नाम दर्ता गर्ने, चुनाव हुँदा कसरी मतदान गर्ने, त्यहाँको कानुनले के भन्छ, हाम्रो कानुनले के भन्छ भन्ने विषयमा समितिले अध्ययन गर्यो। अब तीन वर्षभित्र हामीले मतदाता नामावली तयार गर्नु पर्ने हुन्छ।"

तर कतिपय नेपालीहरुले हाल आफू बसिरहेकै मुलुकको नागरिकता वा स्थायी बसोवास अनुमति पत्र लिइसकेकाले मतदाता सूची बनाउन चुनौतीपूर्ण हुने जानकारहरु बताउँछन्।

त्यसका लागि कस्तो कार्यविधि अपनाउने भन्नेदेखि लिएर गैरआवासीय नेपालीहरुलाई मताधिकार दिन वाधक रहेका कानुनहरुमा संशोधन गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ।