'खरिद ऐनको संशोधन प्रक्रिया जारी'

  • 30 सेप्टेम्बर 2014
तस्वीर कपीराइट Jitendra Raut
Image caption प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले संशोधन विधेयक हेर्नेछ

सार्वजनिक खरिद ऐनको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण विकास खर्च हुन नसकिरहेको भन्दै अर्थविद्हरुले आलोचना गरिरहेका बेला संसदको अर्थ समितिले उक्त ऐनमा संशोधन प्रस्ताव पारित गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको छ।

ऐनका कतिपय व्यवस्थाहरु अस्पष्ट र द्विअर्थी भएको र खरिद प्रक्रियामा सामान्य त्रुटि हुँदा पनि अख्तियारको कारवाहीमा पर्ने डरले सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरुमा काम पन्छाउने प्रवृति बढेकोले संशोधन आवश्यक रहेको विज्ञहरुको धारणा छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संशोधन सहितको विधेयक पुन समितिमा आएपछि संसदमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरीने समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए।

फेरबदल

ऐनमा भएका जटिलताले विकास तथा निर्माण आयोजनाहरुको काममा ढिलाई भएको भन्दै संसदको अर्थ समितिले ऐन संशोधनका लागि अध्ययन गर्न एउटा उपसमिति बनाएको थियो।

उपसमितिले दिएको सुझावमा थप छलफल गरी समितिले संसोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो।

संसोधन प्रस्तावमा ऐनमा व्यापक परिवर्तन गर्न सुझाव दिईएको समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए।

जसमध्ये बोलपत्र आह्वान प्रक्रियामा फेरबदल गरिएको छ।

घटाघट प्रक्रियामा जाँदा सबैभन्दा कम बोलपत्र हाल्नेले ठेक्का पाउने हुँदा उसको गुणस्तर राम्रो नहुने र आयोजना समयमै नसकिने समस्याहरु देखिएपछि लागतको अनुमानित मापदण्डभन्दा १५ प्रतिशतभन्दा कम बोलपत्र हाल्नेलाई विशेष कडाई गरिने भएको छ।

त्यस्तै आयोजना सुरु भएको केही समयपछि तोकिएकोभन्दा बजेट बढ्ने अवस्थामा ठेकेदारले थप रकम माग्दै काम रोक्ने र माग पुरा गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय कुर्नुपर्ने अवस्थालाई हटाई सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखले पनि स्विकृति प्रदान गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

डर

कतिपय खरिदमा औचित्य खुलाई सोझै सरकारले खरिद गर्न सकिने व्यवस्था समेत राखिएको सभापति ज्वालाले बताए।

उनले भने, “हवाईजहाज, टेलिकम वा अरु अत्यावश्यक सामान खरिद गर्ने कुरा होला। ती खरिद गर्ने कुरामा सहज बनाउनका निम्ति हामीले सुझाव दिएका हौं। हामीले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ तर हाम्रा व्यवस्थाहरु चाहिं ढिला हुने किसिमका छन्। प्रक्रियाहरु अप्ठ्यारा छन्। त्यसलाई फुकाउन हामीले सजिलो उपाय सोंचिरहेका छौं।”

हरेक वर्ष समयमै विकास खर्च हुन नसक्नु र बजेट फ्रिज हुनुमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएकोलाई कारण मान्नेहरु धेरै भएपनि कतिपय अर्थविद्हरु सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको झन्झटिलो प्रक्रियालाई दोषी मान्छन्।

तीमध्येका एक अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलले भने, “कानुनी जटिलता आउछ र अख्तियारले अनुसन्धान गर्ला भन्ने डरले खर्च नगर्ने प्रवृति छ। त्यसले गर्दा पनि गएको आर्थिक वर्षमा दश महिनामा २०/३० प्रतिशतसम्म मात्रै खर्च भयो र बाँकी दुई महिनामा ७०/८० प्रतिशत भएको देखिन्छ।”

पठाईएको संशोधन प्रस्तावमाथि पुनः छलफल र सामान्य हेरफेर पश्चात असोज मसान्तभित्र उक्त मस्यौदा पुनः समितिमा आउने र त्यसलाई संशोधन विधेयकको रुपमा संसदमा प्रस्तुत गरिने बताईएको छ।