'संघीयतामा आधारित रणनीतिक योजना'

  • 3 अक्टोबर 2014
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption सरोकारवालाहरुसँग छलफलपछि योजना बनाउन लागिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले बताए

संविधानसभाभित्र संघीय संरचनासम्बन्धी बहसले तीव्रता पाईरहेका बेला निर्वाचन आयोगले संघीयतामा आधारित भविष्यका निर्वाचनका निम्ति पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बनाईरहेको जनाएको छ।

आयोगका प्रमुख आयुक्तले मुलुक संघीय प्रणालीमा जाने भएपछि आयोगले त्यसैअनुसार आफ्नो संगठनात्मक संरचना रहनेगरी रणनीतिक योजना तयार पारिरहेको बताए।

सरकारले वितरण गर्ने भनिएको राष्ट्रिय पहिचानपत्र निर्माणमा ढिलाई भए स्थायी प्रकृतिको मतदाता परिचयपत्र पनि बनाउने आयोगको योजना रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

मुलुक संघीयतामा जाने भएपछि निर्वाचन आयोगले प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा तीन तहको चुनाव गराउनुपर्ने आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन्।

रणनीति

राष्ट्रिय, प्रान्तीय र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने देखिएकाले त्यसैअनुरुप आयोगको संरचनासम्बन्धी व्यवस्थासहितको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तयार पार्न लागिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले बताए।

रणनीतिक योजनामा सम्बन्धित निर्वाचन आयोगका काम कर्तव्य र क्षेत्राधिकारबारे गर्न लागिएको व्यवस्थाबारे उप्रेतीले भने, “राष्ट्रिय सबै निर्वाचन र प्रान्तीय सबै निर्वाचन केन्द्रिय निर्वाचन आयोगले गर्ने गराउने र प्रान्तीय निर्वाचन आयोगले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने त्यो खालको प्रारुपमा संगठनात्मक संरचनाको परिकल्पना भएको अवस्था छ। साथ-साथै यी सबै संरचनाहरु केन्द्रिय निर्वाचन आयोगको मातहत नै चल्ने हुन्छन्।”

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा अस्थायी किसिमको मतदाता परिचयपत्र बाँडेको निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय पहिचानपत्र तत्काल वितरण नगरिए अब पहिलेभन्दा बलियो र टिकाउ खालको परिचयपत्र दिने योजना बनाईरहेको जनाएको छ।

मस्यौदा

सर्वोच्च अदालतले मतपत्रमा कुनैपनि उम्मेद्वारलाई मत नदिने अर्थात नन अफ द अबोभ नोटा भोटिङको व्यवस्था गर्न आदेश दिएपनि आयोगले दोस्रो संविधानसभाको उपनिर्वाचनमा त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकेन।

तर आगामी निर्वाचनहरुमा मतपत्रमा त्यस्तो व्यवस्था गरिने विषय रणनीतिक योजनामा समेटिन लागिएको प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले बताए।

उनले थपे, “कुनैपनि उम्मेद्वारलाई अथवा कुनैपनि विषयमा मत हाल्दिन्न भन्न पाउने अधिकार लोकतन्त्र निकै प्रगतिशील अधिकार हो। लोकतन्त्रको त्यो प्रगतिशील अधिकारको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगले बनाउने कानूनका सबै मस्यौदाहरु सबै निर्वाचन प्रणालीका सबै स्तरमा यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले अहिले काम गरिरहेका छौं।”

अघिल्लो रणनीतिक योजनाअनुसार दोस्रो संविधानसभाको चुनाव सफलतापूर्क सम्पन्न भएको भन्दै आयोगले आगामी रणनीतिक योजना अबको दुई महिनाभित्र तयार पारिसक्ने जनाएको छ।