सांसदहरुको संख्या कम राख्न सुझाव

  • 7 अक्टोबर 2014
Image caption वर्तमान संविधानसभाको आकार ठूलो हुंदा राज्यमाथि धेरै आर्थिक भार परेको छ

भावी राज्य संरचनामा केन्द्रीय र प्रादेशिक सांसदहरुको संख्याबारे छलफलहरु भइरहेका बेला विज्ञहरुले मुलुकको जनसंख्या, भूगोल र आर्थिक अवस्था हेरी सकेसम्म सानो आकारको संसद बनाउन सुझाव दिएका छन्।

यद्यपि यकीन संख्या कति हुने भन्नेबारे विज्ञहरुबीच एकमत छैन।

तर कम्तीमा एक लाख जनसंख्याबराबर केन्द्रमा एक जना जनप्रतिनिधि राख्नु उपयुक्त हुने धारणामा भने उनीहरु एकै ठाउंमा देखिन्छन्।

विकर्षण

मुलुककै मुहार फेर्ने भनी चर्चा गरिएको पहिलो संविधानसभा पटक-पटक म्याद थप्दा र राज्यको ठूलो लगानी हुंदा पनि संविधान जारी गर्न विफल भएपछि धेरै सर्वसाधारणमा ठूलो आकारको संसदप्रति विकर्षण देखिएको ठान्नेहरु प्रशस्तै छन्।

त्यसै कारण पनि दोस्रो संविधानसभाको आकार घटाउने बहस, प्रारम्भतिर खुबै भयो तर अन्त्यमा आएर पुरानै ६०१ सदस्यको संख्या कायम राखियो।

यो संख्या संविधान जारी गर्ने विशेष अवस्थाका लागि भएको भन्दै विज्ञहरुले राज्य पुनर्संचरनापछिको संसद भने सानो आकारको हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

त्यस्तैमध्येका एक, प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, “एक लाख जनसंख्या बराबर एक जना प्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यो आधारमा नेपालको जनसंख्या हेर्दा केन्द्रमा माथिल्लो र तल्लो सदन गरेर ३०० भन्दा नाघ्नु हुंदैन”।

खर्चिलो

पहिलो संविधानसभाले १५१ सदस्यीय केन्द्रीय संसद राख्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको थियो।

यसपटकको संविधानसभाको सम्बन्धित उपसमितिले भने तल्लो सदनमा २३५ जना र माथिल्लोमा ६० देखि ६५ जना रहने सहमति जुटाएको थियो।

तर मूल समितिले अझै संख्या बढाउनेबारे पुनर्विचार गर्न भन्दै फेरि उक्त विषय उपसमितिमै फर्काइदिएको सभासदहरु बताउंछन्।

तथापि ठूलो आकार मुलुकले धान्न नसक्ने निष्कर्ष छ, पूर्व प्रशासक भोजराज पोख्रेलको।

उनी भन्छन्, “एउटा राष्ट्रियस्तरको प्रतिनिधि पठाउनु भनेको उससंग थुप्रै खर्च जोडिएका हुन्छन्। त्यो खर्च मुलुकले धान्न सक्नुपर्ने हुन्छ”।

प्रादेशिक संसदहरुमा भने प्रदेशहरुको कुल संख्यालाई ध्यान दिदैं प्रत्येकमा, घटीमा ४० र बढीमा ७५ जनासम्म सदस्य राख्दा उपयुक्त हुने धेरै विज्ञहरुको मत देखिन्छ।