छ वा सात प्रदेश बनाउने कांग्रेसको प्रस्ताव

  • 11 अक्टोबर 2014
Image caption विवादित विषयमा सहमति जुटाउन संवाद समितिलाई असोज ३० गतेसम्मको समय दिइएको छ।

मुख्य दलहरुबीच संघीयतामा कति प्रदेश हुने भन्ने व्यापक छलफल भइरहेको बेला पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले देश संघीयतामा जाँदा ६ वा ७ प्रदेश रहने व्यवस्थासहितको अवधारणा ल्याएको छ।

शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संविधानका मुख्य विवादित विषयहरुमा अवधारणा बनाउन बसेको उक्त पार्टीको केन्द्रिय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले यस्तो अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो।

विवादित विषयमा दोस्रोपटक थपिएको समयमा अब पाँच दिनभित्र सहमति नजुटे प्रकृयामै जाने सो बैठकले निर्णय गरेको बताइएको छ।

पेचिला मानिएका राज्यपुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय र निर्वाचन प्रणाली जस्ता विषयमा दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेको बेला नेपाली कांग्रेसले पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

प्रस्ताव

संघीयताबारे यसअघि चुनावी घोषणापत्रमा पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा ७ प्रदेश प्रस्ताव गरेको कांग्रेसले शुक्रबार ६ वा ७ प्रदेश हुनसक्ने विकल्प प्रस्तुत गरेको हो।

प्रदेश छुट्टयाउँदा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, आर्थिक समृद्धि र सामर्थ्यको अवस्था, प्रशासनिक सुगमतालाई ध्यानमा राखेर जातीय, भाषिक समुदायलाई समेत समेट्ने परिकल्पना गरिएको पार्टी प्रवक्ता दिलेन्द्र बडूले बताए।

उनले भने, "कूल जनसंख्याको १ प्रतिशत भन्दा बढी जातीय, भाषिक सामुदायका हिसाबले १ वा २ समुदायहरुलाई सकेसम्म एउटै क्षेत्रभित्र समावेश हुने गरी ६ वा ७ प्रदेश प्रस्ताव गरेका छौं, यसो गर्दा बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक समूह नै हुनेछन्।" त्यसरी बन्ने प्रदेशको नाम भौगोलिक वा साँस्कृतिक आधारमा राख्ने र यदि विवाद आए प्रादेशिक सभाले नै निर्णय गर्नसक्ने प्रस्ताव कांग्रेसको छ।

शंका

उक्त पार्टीले आफ्नो पछिल्लो अवधारणामा सहमति जुटाउन संविधानसभाको सम्वाद समितिलाई दिइएको नयां म्याद असोज ३० भित्र प्रयास गर्ने र यदि त्यो सम्भव नभए प्रकृयामै जाने निर्णय पनि गरेको छ।

प्रवक्ता बडूले भने, "प्रकृयामा गएर भए पनि माघ ८ को समयसीमालाई हामीले नाघ्न हुँदैन भन्ने सर्वसम्मत अवधारणा बनाएका छौं, त्यसकारण अब सहमतिका नाममा असीमित समयसम्म पर्खेर सहमति भनिरहने तर संविधान नआउने खतरा नआओस् भन्ने तर्फ हामी सचेत छौं।"

तर यसअघि समेत त्यस्ता खाले अभिव्यक्ति आएपनि दलहरुले अन्तिम समयमा पुगेर सहमति जुटाउने नाममा म्याद थप्ने गरेको भन्दै धेरैले संविधान निर्माणप्रति उनीहरुको प्रतिवद्धतामा शंका गर्ने गरेका छन्।