‘आफूखुशी जाने पदयात्री बढी प्रभावित’

  • 20 अक्टोबर 2014
खोजी तथा उद्धार तस्वीर कपीराइट nepalarmy.mil.np
Image caption हिमपातमा परेकाहरुको खोजी तथा उद्धार कार्य अब अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ

उत्तर पश्चिम नेपालका प्रख्यात ट्रेकिङ्ग क्षेत्रहरुमा भीषण हिमपात र हिमपहिरोका कारण हताहत हुने अधिकांश पदयात्रीहरु कुनै कम्पनीमार्फत नभई एक्लाएक्लै पदयात्रामा जानेहरु परेको ट्रेकिङ्ग एजेन्ट्सहरुको संस्थाले जनाएको छ।

त्यसरी पदयात्रामा जानेहरुले उचित सम्पर्क सूचना नदिनु र अपर्याप्त तयारीका साथ जानुले ठूलो क्षति भएको उसको भनाइ छ।

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार उक्त घटनामा परी मारिनेहरुको संख्या सोमबारसम्ममा ४१ पुगेको छ।

निराकरण

नेपालको पर्यटन इतिहासकै एक भीषण प्राकृतिक दुर्घटनाको रुपमा लिइएको गत साताको घटनामाथि विस्तारै ओझेल पर्दै गर्दा अब त्यसका कारण र निराकरणबारेको बहस छेडिएको छ।

विगतदेखिनै स्वीकृत ट्रेकिङ्ग एजेन्सीहरुमार्फतमात्रै सुरक्षित पदयात्रा हुन सक्ने भन्दै धारणा राख्दै आएको ट्रेकिङ्ग एजेन्ट्सहरुको संघ टानले पछिल्लो घटनाले आफुले राख्दै आएका धारणाहरु पुष्टि भएको जनाएको छ।

यसपालिको घटनामा परेकाहरुमध्ये अधिकांश आफूखुशी गाइड र भरिया रोजेर एक्लाएक्लै ढंगले पदयात्रामा जानेहरु परेको टानका अध्यक्ष रमेश धमलाले बताए।

“त्यहाँ परेकाहरुमध्ये एक्लै जाने पदयात्री जसलाई हामी एफआइटी भन्छौं तिनीहरु ८५ प्रतिशत छन्। एउटा हिमाली रोमाञ्चका निम्ति जाने त्यस्ता पदयात्रीहरुसंग न्यूनतम रुपमा हुनुपर्ने सूचना तथा सुरक्षाका उपायहरुबारे पर्याप्त जानकारी नभएको पाइयो,” उनले भने।

आश्रय

पदयात्रा मार्गका कैयौं ठाउँहरुमा पाटीपौवा जस्ता न्यूनतम मापदण्डका आश्रयस्थलहरुसमेतको अभाव हुने गरेको भन्दै उनले कतिपय क्षेत्रमा घण्टौं हिंड्दापनि आश्रय नपाइने र त्यस्ता ठाउँका बारे जानकारी नभइकन हिंड्दा विपदका बेला फसिने सम्भावना बढ्ने उनले बताए।

“उदाहरणका लागि थोरुङ्गफेदी देखि हाइक्याम्प भन्ने ठाउँसम्म अझ हाइक्याम्पदेखि मुक्तिनाथ क्याम्पसम्म बीचमा कुनै आश्रयस्थल छैन जबकि यो बाटो छिचोल्न १२ घण्टासम्म लाग्छ। यस्ता ठाउँमा अनुभवी पथप्रदर्शकहरुमा बिहान सखारै ३ बजेनै हिंड्ने चेतना हुन्छ, तर आफूखुशी जानेहरुले त्यो विचार पुर्याउन सक्दैनन्,” धमलाले भने।

त्यसमाथि आफूखुशी जानेहरुको बीमा र क्षतिपूर्तिपनि व्यवस्थित र सहज नहुने धमलाले बताए।

कम्पनीमार्फतमात्रै पदयात्रामा जानुपर्ने भन्ने टिप्पणीबारे सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन।

तर कतिपय भन्छन्, व्यावसायिक कम्पनीमार्फतमात्रै जान दिंदा पदयात्रीहरुको अधिकार कुण्ठित हुन सक्छ। पदयात्रीको सुरक्षा र अधिकार दुवैलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन्।