आयुर्वेदसम्बन्धी निकाय चरम घाटामा

  • 23 अक्टोबर 2014
नेपाली उत्पादन
Image caption सन्चो लगायतका तेल उत्पादन गरिरहेको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडलाई नाफामा लैजाने भनिएको छ

झण्डै चार शताब्दी पुरानो इतिहास बोकेको सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति र करिब साढ्डे तीन दशक पुरानो जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले आयुर्वेद औषधी उत्पादनलाई निरन्तरता दिए पनि वर्षेनी उनीहरुको घाटा बढिरहेको पाइएको छ।

उत्पादनको र विक्रीको व्यवस्थित रणनीति नहुँदा भारतीय कम्पनीहरुबाट निर्मित आयुर्वेद औषधीहरुले नेपाली बजारमा कब्जा जमाएका छन्।

गुणस्तरयुक्त परम्परागत शैलिका तथा आयुर्वेद औषधीहरुको उत्पादन गर्ने भनेर सिंहदरवार वैद्यखाना सञ्चालनमा आएको ३ सय ७० वर्ष पुरा भईसकेको छ।

कुनै समय १०० वटा भन्दा बढी आयुर्वेदिक वस्तुहरु उत्पादन गर्न सफल बैद्यखाना अहिले बढीमा २५ वटा औषधीको उत्पादनमा खुम्चिएको छ।

नोक्सान

एक समयको नाम चलेको च्यावनप्रासदेखि सिलाजीतसम्म उत्पादन गर्दै आएको वैद्यखानाले वर्षमा लगभग ३ करोड रुपैयाँको कारोबार गर्दै आएको छ।

काठमाण्डूमा झन्डै १ दर्जन पुराना भवनबाट सञ्चालित रहेको यो संस्थासँग अत्याधुनिक श्रोत साधन र अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मान्यता नपाउँदा नोक्सान ब्यहोर्न बाध्य भईरहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

सिंहदरवार वैद्यखाना विकास समितिका प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर राजेन्द्रकुमार गिरिले बीबीसीसँग भने, "टेण्डर हुन नसक्नु, एक दुई वर्षयता महाप्रबन्धक हुन नसक्नु जस्ता कारणले गर्दा हामी घाटाको अवस्थामा छौं।"

तर उनले नयाँ आर्थिक वर्षमा चार करोड रुपैयाँ भन्दा बढी विक्रि गर्ने लक्ष्य राखेको बताए।

नाजुक

कोरा जडिबुटीको संकलन, खेतिपाती र प्रशोधन गर्न सरकारले २०३८ सालमा स्थापना गरेको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको हालत सिंहदरवार वैद्यखानाभन्दा नाजुक छ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार, चाहिने भन्दा बढी अर्थात २ सय २८ जना कर्मचारी रहेको सो कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी लगभग १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

चार ठाउँमा जडिबुटीको खेती लगाउँदै आएको उक्त कम्पनीले सन्चो लगायत विभिन्न हर्वल तेलहरु उत्पादन गर्दै आएको छ।

यसवापत हुने आम्दानी दैनिक खर्च धान्नमै सीमित रहेको र राजधानीको कोटेश्वरमा रहेको जग्गा विक्री गरेर श्रृण तिर्न लागिएको कम्पनीका महाप्रबन्धक जग्गनाथ कोइरालाले बीबीसीलाई बताए।

“१४ आना जग्गा हामी अर्को निकायलाई बेच्ने तयारीमा छौं, अर्को स्थानमा कारखाना सार्ने योजना छ।“

अधिकारीहरुका अनुसार सरकारी संस्थाहरु विगतमा उत्पादित औषधीहरु आयुर्वेद विभागले खरिद गर्ने गरेकोमा अहिले सार्वजनिक खरिद ऐनको बाध्यकारी व्यवस्था अनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट बाहिरैबाट किन्न थालेको छ।

यसका कारण सानो रुपमा रहेका नेपालका निजी क्षेत्र र अधिकांश भारतीय कम्पनीका उत्पादनहरुले नेपालको बजार लगभग कब्जा गरेका छन्।