संसदीय समूहका सुझावबाट 'असन्तुष्ट'

  • 23 अक्टोबर 2014
तस्वीर कपीराइट bbcnepali
Image caption संसदीय समितिले दिएको सुझावले आफ्ना माग पुरा नगर्ने आन्दोलकारी पूर्व गोर्खा सैनिकहरुको भनाई छ

भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुको हकहीतबारेमा सुझाव दिन गठित ब्रिटिश संसदको सर्वदलीय समूहको प्रतिवेदनले आफूहरु माथि पेन्सन लगायतका विषयमा भइरहेका भेदभाव अन्त्य नगर्ने भन्दै सेवानिवृत गोर्खा सैनिकहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

उनीहरुले सो समूहले गरेका केही सिफारिस स्वीकारयोग्य भएपनि आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्।

उक्त प्रतिवेदनले ब्रिटिश सेनाबाट अवकाशप्राप्त कतिपय गोर्खा सैनिकहरुले पेन्सन नपाइरहेको भन्दै सबै सेवानिवृत गोर्खा सैनिकहरुलाई समान ढंगले व्यवहार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिकहरुले नेपालमा लाभ लिनसक्ने क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न पनि संसदीय समूहले ब्रिटिश सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

असन्तुष्ट

ज्याकी डोइल प्राइसको अध्यक्षतामा बनेको सर्वदलीय समूहले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको हकहीत सुनिश्चित गर्न चाल्नुपर्ने कदमबारेको प्रतिवेदन बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो।

सो प्रतिवेदनमा पछिल्ला वर्षहरुमा ब्रिटेनले अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सनको दरमा वृद्धि नगरेको भन्दै त्यसबारे पुनर्विचार गर्न सिफारिस गर्ने लगायतका सुझाव समेटिएको छ।

उक्त प्रतिवेदनले ब्रिटिश सैनिक सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने आफूहरुको मागको खासै सुनवाई नगरेको आन्दोलनकारी गोर्खाहरुका एक जना नेताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

अघिल्लो बर्ष ब्रिटेनको प्रधानमन्त्री कार्यलय अगाडि १५ दिन अनसनमा बसेका गोर्खा सत्याग्रह अभियानका आन्दोलन निर्देशक ज्ञानराज राईले फेरी आन्दोलन सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

उनले भने,“गोर्खाहरुले पाउनुपर्ने पूर्ण अधिकार नदिइकन साना मसिना कुरा दिन सुझाव दिनेभयो, जबसम्म समान अधिकार पाउँदैनौ तबसम्म हाम्रो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएको छ।”

अवसर

आन्दोलनरत गोर्खाहरुले सन् १९९७ अघि सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकहरुलाई ब्रिटिश सैनिक सरह पेन्सन र क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने, १८ बर्ष नाघेका छोराछोरीलाई ब्रिटेन ल्याउन पाउनुपर्ने र नेपालमा रहेका भूतपूर्व गोर्खा र तिनका परिवारलाई औषधिउपचारको प्रबन्ध मिलाइनुपर्ने मागहरु राख्दै आएका छन्।

सो संसदीय समूहले ब्रिटेनको सेनाले गोर्खा सैनिकहरुको भर्ती गर्नुपूर्व व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरुको सम्मान गरेको भएपनि सेवानिवृत सैनिकहरुको कयौँ दुखेसो रहेको जनाएको छ।

सन् २०१५ मा नेपाल र ब्रिटेनबिच कुटनितिक सम्बन्ध कायम भएको दुई सय बर्ष पुग्न लागेको सन्दर्भमा ती गुनासाहरुको सम्बोधन गर्ने उचीत मौका रहेको पनि उसको निचोड छ।

संसदीय समूहको सिफारिसले न्याय नगरेको भन्दै आफूहरुले ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको आन्दोलनकारी नेता राईले बताए।

ब्रिटेन प्रति बफादारी व्यक्त गर्ने क्रममा अहिलेसम्म झन्डै ४३ हजार गोर्खा सैनिकहरुले ज्यान गुमाएको ब्रिटेनको संसदीय समितिले जनाएको छ।

सन् २००९ मा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका गोर्खा सैनिकहरुलाई आवासीय अधिकार दिने घोषणा ब्रिटिश सरकारले गरेयता हजारौं भूतपूर्व गोर्खा तथा तिनका परिवार ब्रिटेनमा बसोबास गरिरहेका छन्।