दलहरुको बैठक अन्यौलमा

  • 27 अक्टोबर 2014
Image caption कार्तिक १५ गते सहमति नभए विवादित विषयको प्रश्नावली सहितको प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्नु पर्नेछ

संविधानका विवादित विषयमा कार्तिक ९ गते निर्णायक वार्ता गर्ने बताउँदै आएका तीन दलका शीर्ष नेताहरुले सोमबार संयुक्त बैठक समेत गर्न सकेनन्।

बिहान संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको आव्हानमा डाकिएको बैठकमा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरु सहभागी नभएपछि सोमबारको प्रयास खेर गएको दलका नेताहरुले बताएका छन्।

तर सोमबारै साँझ बसेको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बैठकमा ती दुई दलले प्रदेशको संख्याबारे दुवैको भावना उस्तै उस्तै रहेको धारणा राखेको सहभागी नेताहरुले बताएका छन्।

हुन त यसअघि पनि पटक पटक निर्णायक भनिएका वार्ताहरु यसैगरी विफल हुने गरेका थिए।

अनिर्णित

प्रमुख तीन दलकै शीर्ष नेताहरुले तिहार अघि गोकर्ण रिसोर्टमा दुइ दिने आवासीय बैठकको क्रममा सोमबारको बैठकलाई निर्णायक बनाउने बताएका थिए।

तर, तिनै मध्यको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका नेताहरु विहान सहमतिका लागि डाकिएको संवाद समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि सोमबार तीन दलको संयुक्त बैठक नै बस्न सकेन।

यसले सहमतिका लागि सत्तारुढ दुई दलहरु गम्भीर नभएको एकीकृत माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, “गोकर्ण बैठकपछि जुन गम्भीरता अपेक्षा गरिएको थियो, सोमबार त त्यो बैठकमा सहभागी एमाले नेताहरु कोही पनि नआउनु भएपछि बैठक नै हुनसकेन।”

स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहित, अन्य वरिष्ठ एमाले नेताहरु माधवकुमार नेपाल र महासचिव इश्वर पोखरेल पनि उक्त बैठकमा अनुपस्थित थिए।

विफलता

दिउँसो एकीकृत माओवादी, तराइकेन्द्रित दलहरुसहितको २२ दलीय मोर्चाले आयोजना गरेको चियापानमा पनि एमाले अध्यक्ष अनुपस्थित थिए।

तर अहिले साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दुइ घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बैठकमा भने ओली उपस्थित भएको नेताहरुले बताएका छन्।

उक्त बैठकमा मुख्य विवादित मानिएको राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा दुइ दलबीच भएको छलफलबारे एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नी खरेलले भने, “संघीयतामा जाँदा देशले धान्न सक्ने संख्यामा मात्रै जानुपर्छ, भावनामा बगेर मुलुकको राज्य पुनर्संरचना गरेर मुलुकको एकता र अखण्डता जोगाउन सकिँदैन भनेर दुबै पक्षको बीचमा गम्भीर छलफल भएको छ।”

सोमबारको विफलतापश्चात संविधानसभाले सम्वाद समितिलाई अन्तिम भन्दै दिएको १५ गतेको समयसिमाभित्र सहमति जुट्नेमा प्रमुख दलका नेताहरुले नै झिनो आशा व्यक्त गरेका छन्।