‘फैसला कार्यान्वयन विशेष अभियानमा प्रगति’

  • 28 अक्टोबर 2014
रामकुमार प्रसाद शाह
Image caption प्रधानन्यायाधिशले संसदीय सुनुवाइका बेला आफ्नो कार्यकालमा सुधारका कार्यक्रमहरु लागू गर्ने बताएका थिए

आफ्ना फैसला कार्यान्वयन गर्न अदालतले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअन्तर्गत कार्तिक १ गतेदेखि दोषीलाई पक्राउ गर्ने अभियान थालेको हो।

फैसला नमानेका दोषीहरुलाई राज्यका सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित गर्ने अभियान छिट्टै सुरु हुने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

अदालतबाट फैसला भए पनि झन्डै एक लाख वर्ष जेल सजाय भुक्तान हुन र ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठ्न बाँकी रहेको बेला फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्च अदालतले सुरुमा राजधानीसहितका १६ जिल्लामा यो अभियान थालेको हो।

‘खोजी’

उक्त अभियान अनुसार अदालतको कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको कम्तीमा ५ जनाको टोलीले फैसला अटेर गर्ने दोषीलाई टोलटोलमा खोज्दै जाने छ।

त्यसरी सुरु भएको अभियानले एक हप्तामा फैसला कार्यान्वयन गराउने दिशामा केहि प्रगति हासिल गरेको सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक महेन्द्रनाथ उपाध्यायले बताए।

“१९ जना कैद सजाय पाएकाहरुलाई पक्राउ परेर कारागार पठाएको देखिन्छ। ११३ जना जरिवाना लागेका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी जरिवाना असुल गरेको देखिन्छ।”

त्यसरी दोषीलाई पक्राउ गर्ने लगायत राज्यको विभिन्न निकायबाट पाउने सुविधाहरु नागरिकता, राहदानी, घरजग्गा किनबेचलगायतबाट दोषीहरुलाई बञ्चित गर्ने योजना अदालतले छिट्टै अपनाउने बताएको छ।

त्यसका लागि अदालतले आफ्ना सबै फैसलाहरुको डिजिटल कपी तयार गरेर सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रकृया सुरु भइसकेको बताइएको छ।

त्यसपछि सम्बन्धित निकायबाट दोषीहरु पक्राउ पर्ने बताइएको छ।