‘नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्न सजिलो बन्दै’

  • 29 अक्टोबर 2014
तस्वीर कपीराइट no credit
Image caption विद्युत संकटका कारण नयाँ उद्योग खोल्न समस्या भैरहेको बताइन्छ

संसारभरी व्यापार गर्न कहाँ कति सजिलो छ भनेर विश्व बैंकले वर्षेनी गर्दै आएको अध्ययनमा यसपालि नेपालले दक्षिण एशियामा दोस्रो सजिलो मुलुकको स्थान प्राप्त गरेको छ।

खासगरी निर्माण क्षेत्रमा विद्युतीय प्रणालीबाट भवन निर्माण अनुमति लिन सकिने कानुनी व्यवस्थाका कारण नेपालले व्यापार स्थापना गर्न लाग्ने समयावधि उल्लेखनीय रुपमा घटाउन सफल भएको सो अध्ययनले देखाएको छ।

अधिकारीहरुका अनुसार पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज अवस्था रहेको सन्देश दिनेछ।

यस वर्षको अध्ययनमा सिंगापुरलाई व्यापार गर्न सबैभन्दा सहज मुलुकको रुपमा प्रथम स्थानमा राखिएको छ।

प्रगति

बुधवार सार्वजनिक गरिएको सो अध्ययनले दक्षिण एसियामा व्यापार गर्न सबैभन्दा सजिलो देश श्रीलंका रहेको उल्लेख गरेको छ।

अघिल्लो वर्ष भन्दा एक स्थान उक्लिएको नेपाल १ सय ८९ देशहरु मध्ये १ सय ८ ‍औँ स्थानमा रहेको छ।

गएको वर्ष व्यवसाय दर्ता प्रक्रियाका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ब्यतीत गर्नुपर्ने समय उल्लेख्य घटाएको भन्दै प्रशंसा बटुलेको नेपालले यसपटक विद्युतीय प्रणालीबाट भवन निर्माण अनुमति लिन सकिने कानुनी व्यवस्था गरेको भन्दै प्रशंसा पाएको छ।

लगातार दुई वर्ष व्यापार शुरु गर्न सजिलो हुने व्यवस्थाहरु लागू गरेर नेपालले लगानीकर्ताहरुलाई राम्रो सन्देश प्रवाह गरिरहेको अधिकारीहरुको भनाई छ।

विश्व बैंक अन्तर्गतको नेपालस्थित अन्तरराष्ट्रिय वित्तिय संस्थाका सञ्चालन अधिकृत आशिष रौनियारका अनुसार प्रतिवेदनले नेपालमा जारी प्रकृयागत सुधारहरुको वातावरण झल्काएको छ।

उनले भने, “यसले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बन्दै गएको भन्ने सन्देश जान्छ जसका कारण लगानी भित्र्याउने सम्भवना बढ्ने देखिन्छ।”

निर्माण

भवन निर्माणको अनुमतिमा लाग्ने समय उल्लेख्य रुपमा छोट्याएको भन्दै अध्ययनले उक्त विषयमा नेपालले अघिल्लो बर्ष भन्दा ३५ अंकले प्रगति गरेको जनाएको छ।

नौ वर्ष अघि नेपालमा एउटा गोदाम बनाउने स्वीकृति प्राप्त गर्न १ सय ४३ दिन लाग्ने गरेकोमा विद्युतिय प्रणाली लागु गरिएपछि सो अवधि ८६ दिनमा घटेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले दुई वर्ष अघि सुरु गरेको विद्युतिय भवन निर्माण स्वीकृति प्रणाली हाल काठमाण्डू उपत्यकामा मात्र कार्यान्वयनमा छ।

त्यसलाई देशभर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको तर स्रोतसाधनको अभावले केही समय लाग्ने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शम्भू केसीले बताए।

उनले भने, “नक्सा पास गर्न वडामा नै जानुपर्ने अवस्था थियो तर अब घरैमा बसेर दर्ता गर्न सकिन्छ, सबै वडाहरुमा कम्प्युटर प्रविधि र चाहिने जनशक्ति हुनुपर्यो, देशभरी यो व्यवस्था गर्न समय लाग्छ।”

भवन निर्माणका अतिरिक्त सो अध्ययनले सम्पत्ती दर्ता गर्ने, विद्युत जडान गर्ने अनुमति लिने र सिमान्तकृत लगानीकर्ताहरुको संरक्षण सहितका मापदण्डमा नेपालले प्रगति गरिरहेको देखाएको छ।

तर सीमापार व्यापार, करार सेवा लागू गर्ने विषयमा रहेका झन्झटिला व्यवस्थाहरु जस्ता समस्या अझै विद्यमान रहेको अध्ययनले देखाउँछ।

त्यसमाथि निरन्तरको विद्युत संकटले नेपालमा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न वाधा खडा गरिरहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।