'अन्तिम दिनको म्याद पनि गुज्रियो'

  • 2 नोभेम्बर 2014
Image caption संविधानसभाले सहमतिका लागि संवाद समितिलाई दिएको आइतबारसम्मको समयसीमा अन्तिम भनिएको थियो

संविधानका विवादित विषयमा सहमति नजुटे प्रश्नावली सहितको प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने अन्तिम दिन दलहरु उक्त प्रतिवेदन बुझाउन विफल भएका छन्।

संवाद समितिको साँझ ढिलो बसेको बैठक पुन: सोमबार विहानसम्म सहमतिको प्रयास जारी राख्ने भन्दै बिना उपलब्धी स्थगित भएको बताइएको छ।

आइतबारसम्म सहमति नभए पार्टीगत धारणा संवाद समिति मार्फत संविधानसभालाई बुझाउने समझदारी शनिबार प्रमुख तीन दलले गरे पनि एमाओवादी सहितको २२ दलीय मोर्चाले भने संविधानसभाको नियमावली अनुसार पार्टीगत धारणा संवाद समितिलाई बुझाउन नपाउने बताएको छ।

पछिल्लो पटक अन्तिम भन्दै दिइएको म्याद अनुसार आइतबार संविधानका सहमति भएका र सहमति नभएका विषयको प्रतिवेदन प्रश्नावलि सहित संवाद समितिले संविधानसभालाई बुझाउनुपर्ने थियो।

स्थगित

तर, अन्तिमसम्म पनि सहमतिकै प्रयास गरेरमात्रै संवाद समितिले प्रतिवेदन बुझाउने भन्दै नेताहरु छलफलमा लागेपछि उक्त समितिको बैठक ढिलोगरी आइतबार सांझ केहीबेर बसी सोमबार बिहानसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

संवाद समितिको बैठकबारे उक्त समितिका सचिव मुकुन्द शर्माले भने, "अहिले देखिएको अन्तर्विरोधमा असहमतिलाई सहमतिमा पुर्याउने प्रयास घनिभुत रुपमा अगाडी बढेकोले र सहमतिमा पुग्न सक्ने सम्भावना प्रवल देखिएकोले यही बैठकलाई निरन्तरता दिने गरि स्थगित भयो।"

शनिबार बसेको तीन दलको बैठकले सहमति नभए आइतबार विवादित विषयमा पार्टीगत धारणा संवाद समितिलाई बुझाउने र त्यसैलाई संविधानसभामै छलफलका लागि लैजाने समझदारी गरेको थियो।

उक्त समझदारीपछि सत्तारुढ दुई घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले ६ प्रदेशको संघीय स्वरुपसहितको साझा प्रस्ताव तय गरेर त्यसैलाई आइतबार संवाद समितिमा पेश गर्ने तयारी गरेका थिए।

गतिरोध

तर प्रमुख प्रतिपक्षी एकिकृत माओवादी शनिबारको समझदारीबाट पछि हटेको जस्तो देखिन्छ।

उक्त दल सहितको २२ दलीय मोर्चाले नियमावली अनुसार पार्टीगत रुपमा धारणा संविधानसभालाई बुझाउन नमिल्ने भन्दै त्यस्तो प्रयासको विरोध गर्ने निर्णय आइतबार दिउंसो गरेको छ।

उक्त बैठकमा सहभागी एकिकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, "पार्टीगत धारणा राख्ने भन्ने कुरा थियो, तर त्यो नियमावलीसँग बाझ्छ र राजनीतिक रुपमा पनि सहमतिको आधार सकिएर तुरुन्तै चुनावमा जाने जस्तो कुरा बन्छ।"

दलगत धारणा संविधानसभामा प्रवेश गराउने वा नगराउने भन्ने यस्तो अन्योलबीच संविधान निर्माणमा पछिल्लो पटक देखिएको गतिरोध थप गहिरिने आशंका कतिपयले गरेका छन्।