सात प्रदेशको प्रस्ताव विपक्षीद्वारा अस्वीकार

  • 3 नोभेम्बर 2014
Image caption संविधानसभाले आइतबारनै सहमति वा विमतिको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो

संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा सोमबार प्रमुख दुई सत्ताधारी दलहरुले पेश गरेको प्रस्तावलाई विपक्षी एकीकृत माओवादीले ठाडै अस्वीकार गरेको छ।

विवाद नमिलेपछि उक्त प्रस्तावलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर अन्योलमा परेको सम्वाद समितिले आइतबारदेखि शुरु भएको बैठक निरन्तर जारी राखेको बताइएको छ।

झस्कियो

दुई ठूला सत्ताधारी दलले एकै मुखले औपचारिक रुपमा पेश गरेको प्रस्तावबाट तेस्रो ठूलो दल नराम्ररी झस्किएको देखिन्छ।

सोमबार साँझ विराटनगर पुगेका प्रचण्डले पत्रकारमाझ सो प्रस्तावको चर्को विरोध गरे।

“पाँच विकास क्षेत्रलाई सात विकास क्षेत्र बनाउँदैमा संघीयता हुने होइन। शासकीय स्वरुपमा पनि यी दुई दल विगतको सहमतिबाट पूरै पछि हटेका छन्,” प्रचण्डले भने।

अन्योल

कांग्रेस र एमालेले, राप्रपा, दलित जनजाति पार्टी र केही स्वतन्त्र सभासदको समर्थनमा छुट्टै पेश गरेको अवधारणाले विपक्षी एकीकृत माओवादी रुष्ट बनेपछि सम्वाद समिति थप अन्योलमा परेको छ।

सहमति वा विमतिबारे संविधानसभालाई प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने १६ गतेको म्याद गुजारेको संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिले आइतबारदेखिको बैठकलाई सोमबार पनि नसिध्याइकन स्थगितमात्र गरी निरन्तर अघि बढाएको हो।

बैठक पुन: मंगलबार बस्ने भनिएको छ।

समितिकी सदस्य तथा एकीकृत माओवादीकी सचेतक रेखा शर्मा भन्छिन्, “बैठकलाई निरन्तरता भनिएको छ। त्यो के हो भने बैठक नसकिएसम्म १६ गते नै भइरहन्छ।”

शर्माका अनुसार समितिमा अहिले दुई खालको छलफल छ।

“यही प्रस्तावलाई संविधानसभामा पठाइदिउँ भनेर उहाँहरुको माग छ। अर्को दृष्टिकोण भनेको सहमति भएको विषयलाई सहमति अनि नभएकोलाई विमति भनेर संविधानसभामा पठाइदिउँ र सार्वभौम संविधानसभाले नै त्यसको निर्क्योल गर्नेछ भन्ने छ,” उनले भनिन्।

प्रकृयामा विवाद

सम्वाद समितिमा प्रस्ताव पेश गर्ने तरीकाबारे विपक्षीले प्रश्न उठाएपछि त्यसमाथि पनि तर्क वितर्क भएका छन्।

आफुहरुले अपनाएको शैली नौलो नभएको नेकपा एमालेका नेता तथा समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “यसभन्दा अगाडि कतिपय पार्टीले समितिमा हाम्रो धारणा यो हो भनेर पेश गरेका थिए। माओवादीले पनि गरेको थियो। यो विषय चाहीं अब यही प्रस्ताव लिएर अघि जाउ भन्ने हुन्छ अथवा भिन्न विचारको रुपमा लिएर जाउ भन्ने हुन्छ त्यसको प्रकृया टुंगो भएको छैन।”

एकातिर विपक्षी दलहरुको मोर्चाबन्दी कसिंदै गएको बेला सत्ताधारी दलहरुले पनि गठबन्धन गरेको जस्तो देखिएपछि संविधान निर्माणको गतिविधि थप प्रभावित हुने देखिएको छ।