अरुण तेस्रो पीडिएमा प्रारम्भिक सहमति

  • 5 नोभेम्बर 2014
Image caption लगानी बोर्डले डेढ महिना अगाडि भारतीय जीएमआर कम्पनीसंग माथिल्लो कर्णालीको पीडिए गरेको थियो

नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौता, पीडिएको मस्यौदामाथि लगानी बोर्ड तथा भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमका अधिकारीहरुबीच प्रारम्भिक सहमति भएको बोर्डका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

खासगरी स्थानिय बासिन्दालाई दिइने शेयर, तल्लो तटीय आयोजनामा पर्न सक्ने असर तथा ग्रामीण विद्युतीकरण सम्बन्धमा नेपाली पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्न सतलजका अधिकारीहरु राजी भएपछि अब उक्त मस्यौदा अन्तिम हस्ताक्षर गर्ने प्रकृयामा अघि बढेको बताइएको छ।

सहमत

डेढ महिना अघि ९०० मेगावाट क्षमताकै माथिल्लो कर्णालीको आयोजना विकास सम्झौता पीडिए भारतीय निजी कम्पनी जीएमआरसंग टुंग्याएको लगानी बोर्डले करीब उस्तै प्रकृतिको सम्झौता भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमसंग गर्न लागेको हो।

उक्त सम्झौता अब अन्तिम चरणमा पुगेको बोर्डका बाह्य मामिला प्रमुख घनश्याम ओझाले जानकारी दिएका छन्।

“सैद्धान्तिक रुपले पीडिएको मस्यौदामाथि दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। अब लगानी बोर्डले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर सतलजलाई पठाउँछ। उसले आफ्ना भनाईहरु राखेर सम्भवत: दुई साताभित्र हामीलाई पठाउनेछ। त्यसपछि त्यसको अन्तिम हस्ताक्षरको प्रकृया शुरु हुन्छ,” ओझाले बताए।

शेयर

खासगरी अरुण तेस्रो आयोजनामा स्थानिय बासिन्दाको स्वामित्व वा शेयर दिने विषयबारे शुरुमा अन्योल रहेको थियो।

आयोजनाको एमओयू वा समझदारीपत्रमा शेयरको विषय उल्लेख नभएतापनि वार्ताका बेला सतलजका प्रतिनिधिहरुले निश्चित प्रतिशत शेयर दिन सकिने बताएपछि पीडिए मस्यौदामा प्रारम्भिक सहमतिको बाटो खुलेको बताइएको छ।

अर्को अप्ठेरो विषय भनेको तल्लो तटीय क्षेत्रमा भविष्यमा बन्न सक्ने सिंचाई वा जलविद्युतका आयोजनाहरुलाई पर्ने असरको सम्बोधन कसले गर्ने भन्ने थियो।

त्यस सम्बन्धमा सिंचाई मन्त्रालय र बोर्डको संयोजनमा सतलजले अध्ययन गर्ने र कतै प्रभाव पर्ने देखिएको खण्डमा सतलजले त्यसको सम्बोधन गर्ने सहमति भएको बताइएको छ।

सित्तैमा बिजुली

बिजुली निकासी गर्ने मूल उद्देश्य सहित निर्माण हुने अरुण तेस्रोको आयोजनामार्फत नेपालले झण्डै २२ प्रतिशत बिजुली सित्तैमा पाउनेछ। जुन करीब २०० मेगावाट हुन आउँछ। बाँकी बिजुली सतलज कम्पनीलेनै निर्माण गर्ने ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत निकासी गरिने योजना छ।

आयोजनाले प्रभाव पार्ने बासिन्दाहरुको पुनर्वास र पुनर्स्थापनाको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय निगम आइएफसीले स्थापना गरेको मान्यतामा रहने गरी गरिने सहमति छ।

उक्त आयोजनाको कूल लागत करीब डेढ खर्ब रुपैंया रहने अनुमान छ।

माथिल्लो कर्णाली जस्तै अरुण तेस्रो पनि २५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।

त्यतिञ्जेल प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रति घर २० युनिटका दरले आयोजना प्रवर्तकले सित्तैमा बिजुली दिने विषयपनि मस्यौदामा रहेको बताइएको छ।