'क्यान विघटनविरुद्ध अदालत जाने'

  • 7 नोभेम्बर 2014
तस्वीर कपीराइट icc
Image caption केही समयअघि खेलाडीहरु पनि क्यानको विरोधमा उत्रिएका थिए

लामो समयदेखि विवादको भुमरीमा फसेको नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को कार्यकारी समिति विघटन गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै त्यसविरुद्ध अदालत जाने विघटित समितिका पदाधिकारीहरुले चेतावनी दिएका छन्।

कहिले कमजोर व्यवस्थापनका कारणले, त कहिले अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचारको अभियोगमा क्यानका केही पदाधिकारीहरु तानिएपछि सरकारले नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको छ।

शुक्रबारदेखि कुवेतमा १९ वर्षभन्दा कम उमेर समुहको प्रतियोगिता सुरु हुन लागेको तथा सिनियर राष्ट्रिय टोली डिभिजन-२ प्रतियोगिता खेल्न श्रीलंका पुगेको बेला क्रिकेट संघको विवाद बल्झिएको हो।

एकातिर खेलाडीहरुको लगातार सफलता, अर्कोतिर संघभित्रको निरन्तर विवादमाझ बिहिवार मन्त्रिपरिषद्ले क्यानकै पुर्व-अध्यक्ष विनयराज पाण्डेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको हो।

गैरकानुनी

विघटित समितिका कार्यवाहक महासचिव उत्तम कर्माचार्यले भने, “चुनावी प्रक्रियाबाट आएको संस्था मन्त्रिपरिषद्ले विघटन गर्दैमा हामीले छोड्ने छैनौं। हामी कानुनी प्रक्रियामा जान्छौं।"

पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघका अध्यक्ष र महासचिव समेत प्रमुख पदमा रहेका १० पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा हालेपछि लामो समयदेखि विवादमा रहेको नेपाल क्रिकेट संघ थप संकटमा परेको थियो।

त्यसै समयमा आर्थिक हिसाब-किताब नबुझाएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसीसी) ले क्यानलाई झन्डै ८४ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो भने राष्ट्रिय प्रतियोगिता नै बहिष्कार गरेर राष्ट्रिय खेलाडीहरु क्यान विघटनको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

आइसीसीको निर्देशन मान्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र फाइनान्स अफिसरको नियुक्ति गरिएपछि तथा हाल राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले सफलता हात पारिरहेको ठानिएको बेला संघ विघटनमा परेको हो।

जिम्मेवारी

यसअघि पाँच वर्ष क्यानको अध्यक्ष तथा झन्डै ४० वर्ष महासचिव रहेका विनयराज पाण्डेले सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बताए।

उनले भने, “सरकारले कुनै विशेष जिम्मेवारी दिन्छ भने त्यो मैले निर्वाह गर्ने हो। कानुनी भए वा नभएको हेर्ने काम सरकारको हो।”

६० वर्षदेखि तदर्थ रुपमा चल्दै आएको क्यानको पहिलो निर्वाचन दुई वर्षअघि चितवनमा भएको थियो।

अध्यक्षमा निर्वाचित टंक आङबुहाङसहित दशजना पदाधिकारीले अहिले अख्तियारको मुद्दाको सामना गरिरहेका छन् भने बाँकी १८ जनाले क्यान संचालन गर्दै आएका थिए।

सामान्यत: सरकारी हस्तक्षेपलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेल निकायले स्वीकार गर्दैनन्।

सरकारले अहिले चालेको कदममा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्ले कस्तो प्रतिकृया जनाउँछ, त्यसले क्रिकेटको विवाद बढ्ने वा नबढ्ने निर्क्योल गर्ने क्रिकेट पदाधिकारीहरु बताउँछन्।