सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलबीच मतभेद

  • 9 नोभेम्बर 2014
तस्वीर कपीराइट Surendra Phuyal
Image caption संविधानका विवादित मुद्दालाई संविधासभामा लाने सन्दर्भमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलबीच विवाद चर्किएको छ

संविधानका विवादित विषयहरुलाई संविधानसभामा प्रवेश गराउने विधिबारे प्रमुख सत्तारुढ दलहरु र प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादीबीच विवाद गहिरिएको छ।

विवादित विषयसम्बन्धी दलगत धारणा संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट संविधानसभामा प्रस्तावको रुपमा लैजानुको साटो सन्दर्भ सामाग्रीको रुपमा मात्रै लैजानुपर्ने अडान एकीकृत माओवादीले राखेको छ।

कांग्रेस र एमालेले भने सम्वाद समितिको प्रतिवेदनको मुख्य अंशकै रुपमा दलगत धारणालाई समेटेर पेश गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।

कोशिस

गएको हप्ता मात्रै एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले विवादित विषयमा सहमति नभए संविधानसभामा दलगत धारणा प्रवेश गराउन सकिने यस्तो भनाई राखेका थिए।

उनले भनेका थिए, “सहमति भएन भने संवाद समितिको वैठकमा जुन अन्तिम अडान रहन्छ त्यसलाई नै संविधानसभामा पठाई दिने संवाद समितिबाट। अनि संविधानसभामा नै एक चरण छलफल हुन्छ। त्यहाँ पनि सहमतिको कोशिस चलिरहन्छ।”

तर त्यसबाट पछि हट्दै उनले सत्तारुढ दलहरुले संयुक्त रुपमा ल्याएको प्रस्ताव संविधानसभामा लगी निर्णय प्रक्रियामा लान नसकिने बरु त्यसलाई सन्दर्भ सामाग्रीको रुपमा मात्रै लगिनु पर्ने धारणा सार्वजनिक रुपमा राखेका छन्।

उनको भनाइलाई समर्थन गर्दै एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संवाद समितिलाई कुनै प्रस्ताव मतदान वा छलफलको लागि संविधानसभामा लैजाने अधिकार नभएको बीबीसीलाई बताएका छन्।

अधिकार

उनी भन्छन्, “संविधानसभाले दिएको निर्देशन सहमति नभएमा प्रश्नावली बनाएर पठाउ भनेको हो। त्यसमा पनि सहमति नभएपछि संवाद समितिलाई कुनै प्रस्ताव मतदान वा छलफलको लागि संविधानसभामा लैजाने त अधिकारै छैन।”

तर दलगत प्रस्तावलाई संविधानसभामा प्रवेश गराउन संविधानसभा नियमावलीले नै बाटो खोलेको तर्क गर्छन्, एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नी खरेल।

उनी भन्छन्, “कसैलाई लाग्दैमा यो सन्दर्भ सामाग्री हुने होइन। संविधानसभाको नियम ६५ हेर्नु पर्यो। विद्यमान मतभिन्नताहरुलाई संवाद समिति मार्फत संविधानसभामा लैजान सकिने कुरा त्यहाँ उल्लेख छ। त्यस आधारमै कांग्रेस र एमालेले आफ्नो मतलाई एक ठाउँ बनाएर अगाडि ल्याएको हो।”

प्रमुख दलहरुबीच मतभेद गहिरिँदै जाँदा संविधान निर्माणमा देखिएको पछिल्लो गतिरोध लम्बिदै जाने चिन्ता विभिन्न वृत्तहरुबाट व्यक्त हुन थालेका छन्।