सार्क सुरक्षाका निम्ति सैनिक गस्ती शुरु

  • 10 नोभेम्बर 2014
तस्वीर कपीराइट AP
Image caption आइतवारदेखि गस्ती थाले पनि परिचालित सेनाको संख्या खुलाईएको छैन

मंसिरको दोस्रो साता काठमाण्डूमा हुने दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८ औं शिखर सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

नेपाली सेनासमेत समावेश भएको एकीकृत सुरक्षा योजना लागु गरी अतिथिहरुले प्रयोग गर्ने बाटो, कार्यक्रमस्थल र बासस्थानलाई सुरक्षाकर्मीको प्रत्यक्ष र सीसीटीभी निगरानीमा राखिएको जनाईएको छ।

सुरक्षाको तयारीबारे जानकारी लिन आएका विभिन्न देशका सुरक्षा अधिकारीहरु सरकारको तयारीबाट सन्तुष्ट भएको बताइएको छ।

मंसिरको १० र ११ गते राजधानी काठमाण्डूमा हुन लागेको १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनको पुर्वसन्ध्यामा सुरक्षाका विभिन्न पक्षबारे कुरा उठिरहँदा सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान समावेश रहेको एकीकृत सुरक्षा योजना लागु गरेको छ।

निगरानी

त्यसैअनुरुप नेपाली सेनाले आइतबारबाट आफ्नो गस्ती र निगरानीका कामहरु शुरु गरेको बताईएको छ।

विमानस्थल, आवासस्थल, सवारी मार्ग र अतिरिक्त कार्यक्रमहरु हुने स्थलहरुको निगरानी भईरहेको नेपाली सेनाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ।

ती क्षेत्रमा कहाँ कति सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भन्ने कुराको कार्ययोजना भने अन्तिम चरणमा रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले बताए।

उनले भने, “संख्याको हिसाबले आवश्यकता अनुसार परिचालित हुन्छन्, यसको कार्ययोजना पनि लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ।”

सम्मेलनमा भाग लिन आउने सदस्य देशका राष्ट्र तथा सरकारप्रमुखहरु अन्य कुन-कुन स्थानहरुमा जाने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक जानकारी आइनसके पनि सम्भावित ठाँउहरु मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुर र धुलिखेलमा सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाईएको उनले बताए।

व्यवस्थापन

हाल नेपाल सरकारले गरिरहेको सुरक्षा व्यवस्थाको जानकारी लिन विभिन्न देशका सुरक्षा अधिकारी नेपाल आउने क्रम चलिरहेको प्रवक्ता ढकालले बताए।

उनले भने, “भुटान बाहेक अरु मुलुकका अधिकारीहरु आएर हामीले गरेको सुरक्षा व्यवस्थाका बारेमा छलफल भईरहेको छ र उहाँहरु हाम्रो व्यवस्थापनबाट सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ।”

सुरक्षाकर्मीको प्रत्यक्ष परिचालनका साथै तोकिएका ती स्थान र शहरका मुख्य भागहरु सीसीटीभीबाट पनि निगरानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।

सम्मेलन अवधिमा सार्वजनिक विदा दिने या जोड-बिजोड नम्बरका आधारमा सवारी साधन चलाउन दिने भन्ने बारेमा छलफल भईरहेको र अन्तिम निर्णय भईनसकेको बताइएको छ।