संविधान समयमैं जारी हुने सत्तापक्षीय प्रतिवद्धता

  • 12 नोभेम्बर 2014
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption संवाद समितिलाई दिइएको म्याद गएको कात्तिक १६ गते नै सकिएको थियो

नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले सहितका सत्तापक्षीय दलहरुले आफूहरुले प्रस्तुत गरेको साझा धारणामा दुई तिहाइ समर्थन रहेको भन्दै काठमाण्डूस्थित अन्तराष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिसामू माघ ८ भित्रै संविधान जारी गर्न प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।

बुधबार कुटनीतिज्ञहरुलाई डाकेर उनीहरुले एकिकृत माओवादीका कारण संविधान लेखन अवरुद्ध भएको भन्दै अब प्रकृया अघि बढाइने बताए।

दलहरु बीच देखिएको चर्को मतभेदका कारण संविधान लेखन प्रकृया अवरुद्ध भइरहँदा सत्तापक्षीय दलहरुको पछिल्लो कदम आएको हो।

यसै बीच सत्तापक्षीय र आफ्नै दलका नेताहरुले रोल्पाको भ्रमण छोट्याएर तत्काल काठमाण्डू फर्कन गरेको आग्रह एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले अस्वीकार गरेका छन्।

छलफल

काठमाण्डूस्थित होटल सोल्टीमा भएको विदेशी कुटनितिज्ञहरुसँगको संयुक्त भेटमा सत्तापक्षीय दलहरुले संविधान निर्माण प्रकृया अघि बढाउन आफूहरुले प्रस्ताव गरेको साझा खाकाबारे जानकारी गराए।

एक जना नेताका अनुसार आफ्नो सम्बोधनको अधिकांश समय एकीकृत माओवादीका कारण संविधानका अन्तरवस्तुबारे सहमति नजुटेको भन्नेमा खर्चिएका प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले बाध्य भएर दुई तिहाइको प्रस्ताव ल्याउनुपरेको उल्लेख गरे।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष के पी ओलीले सहमतिको प्रयास निरन्तर जारी रहे पनि दलहरुको पृष्ठभूमि फरक फरक रहेका कारण शत प्रतिशत सहमतिमा संविधान जारी हुने सम्भावना अत्यन्तै न्युन रहेको बताएका थिए।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले भने, “सहमति कायम गर्न अत्यधिक पहल गर्ने विगतमा पनि हाम्रो उद्देश्य थियो, अहिले पनि हामी त्यसमा कायम छौँ, तर पहिलो संविधानसभादेखि हालसम्म गरेर चार बर्ष दश महिना वितिसक्दा हामीले अनिश्चित कालसम्म अनिर्णय गरेर जान सकिंदैन भन्ने धारणा पनि राख्यौँ।”

संविधानसभाको संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सत्तापक्षीय दलहरुले ल्याएको संयुक्त प्रस्तावको विपक्षी दलहरुले विरोध गरिरहेका छन्।

धारणा

उक्त प्रस्तावले आफूहरुलाई उपेक्षा गरेको भन्दै त्यसलाई समितिमार्फत संविधानसभामा प्रस्तुत हुन नदिने विपक्षीहरुको अडान छ।

बुधबार कुटनीतिज्ञहरुसँगको भेटमा सत्तापक्षीय दलहरुले माघ ८ गते संविधान जारी गर्न संविधानसभाले तत्काल आफ्नो प्रकृया अघि बढाउनुपर्ने भन्दै त्यसपछि पनि सहमतिको ढोका खुला रहने धारणा राखेका थिए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमसेर राणाका अनुसार संविधानसभाबाट विवादित विषयबारे निर्णय गर्ने प्रकृया सुरु भएपछि पनि सहमतिको प्रयास निरन्तर अघि बढाइनेछ।

कुटनितिज्ञहरुसँगको छलफलमा आफूले राखेको धारणा बारे उनले भने, “दुई तिहाइको प्रस्ताव राखिए पनि प्रकृया चल्दा चल्दै सहमतिको लागि हरेक किसिमको कोशिस हुन्छ, सहमतिको लागि बाटो खुला छ।”

दोस्रो संविधानसभा चुनावको घोषणा पत्रमा आफूहरुले सहमति नभए प्रकृया द्वारा संविधान लेखन अघि बढाउने प्रतिबद्धता गरेको भए पनि त्यसो गर्न विपक्षी दलहरु तयार नभएपछि आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सो छलफल आयोजना गरिएको सत्तापक्षीय दलहरुले बताएका छन्।

उक्त छलफलमा कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिले कुनै धारणा वा प्रश्न नराखेको र भारत र अमेरिकाका राजदुतहरु अनुपस्थ‌ित रहेको बुझिएको छ।