संविधानसभाबाट अलग नहुने एमाओवादी 'प्रतिबद्धता'

  • 13 नोभेम्बर 2014
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption नयाँ संविधान जारी गर्ने म्याद मंशिर ८ गतेका लागी तोकिएको छ

एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड संविधान निर्माण प्रकृयाबाट टाढिन खोजेको आरोप लाग्न थालेपछि उनकै दलका वरिष्ठ नेताहरुले संविधानसभाको प्रक्रियाबाट आफ्नो पार्टी अलग नहुने बताएका छन्।

संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई र एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बिहीबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर सहमतिमा संविधान जारी गर्ने सम्भावना अझै देखेको बताएका हुन्।

उनीहरुको धारणालाई, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान लेखनबारे साझा प्रस्ताव पेश गरेपछि आक्रोशित अभिव्यक्ति दिदैँ आएका प्रचण्डप्रतिको असन्तुष्टिको रुपमा पनि हेरिएको छ।

संविधान लेखनमा उदासीन देखिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि रोल्पाको भ्रमण छोट्याएर पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड काठमाण्डू फर्किनु केही अघि अनेपक्षित रुपमा एकै थलोबाट दुई नेताले साझा धारणा राखेका हुन्।

प्रतिबद्ध

कांग्रेस र एमालेले संविधानसभामा दुई तिहाइको समर्थन रहेको दावी सहित संघियता लगायतका बिषयमा साझा धारणा प्रस्तुत गरेपछि प्रचण्डले पछिल्ला दिनमा आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिहरु दिइरहेका छन्।

विभिन्न समुदायलाई आफ्नो प्रदेश आफैँ घोषणा गर्ने अधिकार भएको र आफूलाई द्वन्दकालमा बनाइएका बंकरमा फेरी बस्न मन लागेको जस्ता धारणा प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा राखेका थिए।

त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई धम्कीका रुपमा चित्रण गर्दै सत्तापक्षीय दलहरुले एकिकृत माओवादी संविधानसभाको प्रकृयाबाट टाढिंदै गएको भनेर बुधबार काठमाण्डूस्थित अन्तराष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

त्यसको जवाफ जस्तो देखिने प्रतिक्रियामा दुई नेताहरुले संविधानसभाबाटै अघि बढ्न आफ्नो दल प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।

भट्टराई निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, “हामी दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न पनि त्यतिकै प्रतिबद्ध छौँ, यो दोस्रो संविधानसभा मात्र होइन्, नेपालको यस किसिमको अन्तिम संविधानसभा पनि हो।”

प्रचण्ड पक्षधर कुनै पनि नेता उपस्थित नरहेको सो पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले प्रचण्डको अनुपस्थितिमा पनि आफूहरु दलको प्रतिनिधित्व गर्दै संविधान लेखनबारे सत्तापक्षीय दलहरुसँग वार्ता गर्न सक्षम रहेको बताएका थिए।

दवाव

सत्तापक्षीय दलहरुले आफ्नो साझा धारणालाई संविधानसभामा प्रवेश हुनबाट एकिकृत माओवादीले अवरोध गरिरहेको आरोप लगाइरहेका छन्।

तर पत्रकार सम्मेलनमा संवाद समितिका सभापति भट्टराईले दलहरुको सहमति अनुसार जुनसुकै प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आफू तयार रहेको बताए।

“यदि अन्तरवस्तुमा सहमति हुन सकेन भने कस्तो प्रकारको प्रतिवेदन पठाउने र कुन प्रक्रिया अपनाउने भन्ने बिषयमा दलहरुको बिचमा सहमति होस् भन्ने मेरो आग्रह छ र प्रमुख दलहरुले सहमति गरेपछि मैले त्यसलाई अनुशरण गर्छु।”

संविधानसभाले सहमति नभए असहमतिका विषयमा प्रश्नावली सहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा बुझाउन सम्वाद समितिलाई दिएको म्याद गएको कार्तिक १६ गते सकिएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा भट्टराईले सहमतिको सम्भावना आफूले अझै देखेको भन्दै आवश्यक परे संविधानसभामा मतदानमा जान समेत नडराउने बताए।

सम्वाद समितिमा सक्रियतापूर्वक खटेका बताउने भट्टराईले संविधान लेखनमा सफलता हात लागे त्यसको जस आफूले पाउने लेखा जोखा गरिरहेको हुनसक्ने कतिपयको मत छ।

कुनै बेला विपरीत ध्रुवमा देखिएका दुई वरिष्ठ नेताले एकैस्वरमा संविधान लेखन प्रकृयामा प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिदाँ त्यसले प्रचण्डलाई पनि दवाव पर्ने ठानिएको छ।