साझा अवधारणा समितिबाटै: सत्तापक्ष

  • 19 नोभेम्बर 2014
Image caption संवाद समितिका सभापति भट्टराईले प्रकृयामा जान पनि सहमति अनिवार्य हुनु पर्ने बताउँछन्

दुई प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुले संघीयतासम्बन्धी आफूहरुले ल्याएको साझा अवधारणालाई संविधानसभा नियमावली अनुसार सिधै संविधानसभामा प्रवेश गराउन नमिल्ने बताएका छन्।

संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमार्फत नयाँ प्रस्ताव संविधानसभामा प्रस्तुत गर्न मिल्ने भएकाले आफ्ना अवधारणालाई समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न आफूहरुले दबाव दिएको दुई दलको भनाई छ।

विपक्षी दलहरुले भने पहिलो संविधानसभाका गतिविधिहरुको अध्ययन गरेको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्यौल समितिले पठाएको विषय बाहेकका अन्य नयाँ अवधारणा संविधानसभामा पठाउने अधिकार संवाद समितिलाई नभएको बताएका छन्।

संविधानसभाले अन्तिम पटकका लागि भन्दै थपिदिएको म्याद सकिनु एक दिनअघि कार्तिक १५ गते कांग्रेस र एमालेसहित सत्तापक्षीय दलहरुले संयुक्त अवधारणा संवाद समितिमा लगेका थिए।

अवधारणा

एकीकृत नेकपा माओवादी लगायतका दलहरुले उक्त अवधारणालाई संवाद समितिमार्फत संविधानसभामा प्रस्तुत गर्न नमिल्ने जिकिर गरिरहेका छन्।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले कुनै नयाँ प्रस्ताव सिधै लैजाने व्यवस्था संविधानसभा नियमावलीमा नभएकाले आफूहरुले संवाद समितिमार्फत त्यसलाई संविधानसभामा पठाइनुपर्ने अडान लिएको बताए।

उनले भने, “सिधै लग्न मिल्ने भए त लगिहाल्थ्यौं नि। संविधानसभा नियमावलीले संविधान निर्माणका विषयमा मतभेद छ भने त्यो संवाद समितिमार्फत नै संविधानसभामा जानुपर्ने व्यवस्था भएकाले संवाद समितिमै प्रवेश गराईएको हो।”

Image caption दलीय विवादले संविधान लेखन फेरि अप्ठेरोमा परेको देखिन्छ

संवाद समितिका सभापतिले दलगत धारणा ल्याउन भनेपछि त्यसैको भावनाअनुसार आफूहरुले साझा अवधारणा लगेको उनीहरुको भनाई छ।

कांग्रेस सभासद रमेश लेखकले साझा अवधारणामा बहुमतभन्दा बढी समिति सदस्यको समर्थन रहेकाले त्यसलाई अनुसूचीको रुपमा सविधानसभामा लैजाने कुरा आफूहरुलाई अमान्य भएको बताए।

उनले भने, “यसलाई अनुसुचिमा राख्ने भनेको समितिको मत त अलगै छ, यो चाहिँ फरक मत हो भन्ने अर्थ लाग्ने खतरा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले समितिको त कुनै मत नै छैन् भन्ने कुरा हो।”

बहुमत

संविधानका विवादित विषयमा छलफल भईरहेका बेला दुई तिहाई बुहमतको दावी गर्दै प्रस्तुत प्रस्तावले सहमति बिथोल्न खोजेको एमाओवादी नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चाले बताउँदै आएको छ।

संवाद समितिलाई पहिलो संविधानसभाका प्रतिवेदनहरु अध्ययन गरेको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्यौल समितिले पठाएको विषयलाई मात्र अघि बढाउने अधिकार भएको एकीकृत माओवादी नेता खिमलाल देवकोटा बताउँछन्।

उनले भने, “कांग्रेस र एमालेले ल्याएको प्रस्ताव निर्क्यौल समितिले पठाएको नहुँदा नियमावली र कानुनको व्यवस्थाले त्यो छिर्न सक्ने सम्भावना छैन्।”

सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षी दलहरुबीचको विवादका कारण कार्तिक १६ गतेसम्ममा संविधानसभाको पूर्णबैठकलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने म्याद पाएको सम्वाद समिति अझै अनिर्णित छ।

विवाद चर्किदै गएपछि संविधानसभा कामविहीन बनेको गुनासोमाझ संवाद समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ।