“सार्कको सदस्य बन्न चीन पूर्णत: योग्य छ”

  • 24 नोभेम्बर 2014
सार्क सदस्य देशका झण्डाहरु
Image caption शुरुमा सात सदस्य रहेको सार्कमा पछि अफगानीस्तान थपिएको थियो

दक्षिण एशियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन सार्कको सदस्य राष्ट्र आठ वटा रहेका छन् भने, यसका पर्यवेक्षकहरुको संख्या चाहीं नौ रहेको छ। ती नौ पर्यवेक्षकहरु मध्ये चीन एक हो। सन् २००५ मा नेपालकै प्रस्तावमा पर्यवेक्षक बनेको चीनले खासगरी अनौपचारिक ढंगबाट सार्कभित्र आफ्नो उपस्थिति बढाउन चाहेका संकेतहरु बेलाबेला देखिएका छन्। सरकारी वा आधिकारिक ढंगबाट कमै आफ्ना टिप्पणी राख्ने चीनभित्र सार्कलाई लिएर कस्तो दृष्टिकोण छ त? प्रस्तुत छ, बेइजींगस्थित चाइना इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पोररी इन्टरनेशनल स्टडिजभित्र दक्षिण एशियाली मामिलाहरुलाई नजिकबाट नियाल्ने विश्लेषक हु शीशेंग संग सञ्जय ढकालले गरेको कुराकानी:

सार्कले गरेको प्रगतिबारे चीनमा विश्लेषकहरुको कस्तो मत छ?

सामान्यतया भन्नुपर्दा चिनियाँ विश्लेषकहरुमाझ सार्क उति प्रभावकारी नरहेको भान परेको छ। विशेषगरी अन्य क्षेत्रिय सहयोग संगठनका संयन्त्रहरु, जस्तो कि आशियान वा नाफ्टा वा यूरोपेली युनियनको तुलनामा सार्क निकै पछि परेको छ। हामीलाई थाहा छ, सार्क भित्र सदस्य राष्ट्रहरुमाझ हुने व्यापार उनीहरुको कूल वैदेशिक व्यापारको पाँच प्रतिशत मात्रै छ। तीस वर्षको यस अवधिमा सार्कले प्रगति गर्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ।

उसोभए राजनीतिकरुपमा यस क्षेत्रलाई जोड्न चाहीं सार्क सफल भएको, के तपाईंलाई लाग्छ?

सामान्यतया यो आर्थिक सहयोगको माध्यम हो। तर निश्चयनै अर्थतन्त्रले पनि राजनीतिक मेलमिलापका निम्ति भूमिका खेल्न सक्छ। उदाहरणका लागि, यस क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रहरुबीच आपसी विश्वास बढाउनका निम्ति यो उपयोगी माध्यम बनेको छ। केवल नेताहरुको भेटघाट मात्र पनि महत्वपूर्ण हुन आउँछ। खासगरि यदी ती देशमाझ टकरावको स्थिति छ भने। यस शताव्दिको शुरुतिर भारत र पाकिस्तानमाझ टकराव भएको बेला, ती देशका नेताहरुलाई सार्क सम्मेलनले छेउछाउमा हुने भेटघाटमार्फत आफ्ना समस्या छलफल गर्न उपयोगी मञ्च प्रदान गरेको थियो।

तपाईंले अघि भन्नुभयो सार्कले प्रभावकारी काम गर्न सकेन। त्यो किन होला?

मेरो विचारमा त्यसका धेरै कारणहरु छन्। जसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण चाहीं भारत र पाकिस्तानबीच रहेको अस्वाभाविक सम्बन्ध नै हो। किनभने भारत र पाकिस्तान यस क्षेत्रका दुई सबभन्दा ठूला अर्थतन्त्र हुन्। यदी दुई ठूला अर्थतन्त्रले स्वाभाविक ढंगबाट व्यापार गर्न सक्दैनन् भने, त्यस्तो संगठनले प्रभावकारीता देखाउन सक्दैन।

चीन सन् २००५ मा सार्कको पर्यवेक्षक बन्यो। सार्कबाट चीनको अपेक्षाहरुचाहीं के के हुन्?

मलाई लाग्छ एउटा पर्यवेक्षकको रुपमा चीनका खासै अपेक्षा हुन सक्दैन। किनभने, पर्यवेक्षक भन्नु त केवल पछाडि बसेर सुन्ने मात्रै हो। तर पनि सार्कको छेको पारेर यस क्षेत्रका सदस्यहरुसंग भेटघाट गर्न पाउनु चीनको लागि उपयोगी नै हुन्छ। त्यसैले हामी सार्कलाई एउटा अर्को मञ्चको रुपमा हेर्छौं। तथापि यस्तो मञ्च जुन अपेक्षितरुपमा कार्यमूलक छैन, र चीनको छिमेक नीतिमा उति महत्वपूर्ण छैन जति शांघाई कोपरेशन अर्गनाइजेशन एससीओ वा आशियान छन्।

के तपाईंलाई लाग्छ चीन सार्कको पूर्ण सदस्य हुन चाहन्छ?

निश्चय नै यदी चीन सार्कको पूर्ण सदस्य हुन्छ भने त्यसले चीनलाई फाइदा पुग्नेछ र शायद सार्कलाई पनि फाइदा पुग्नेछ। वास्तवमा सार्कको सदस्य बन्न चीन पूर्णत: योग्य छ। सार्कका आठ सदस्य राष्ट्रमध्ये, पाँचवटासंग चीनको सीमा जोडिएको छ।

आशियान प्लस भनिएको जस्तै सार्कमा पनि सार्क प्लस वा सार्कको रणनीतिक डायलग पार्टनरको रुपमा चीन भित्रिन चाहन्छ भन्ने खबरहरुपनि आएका छन् नी?

सार्कभित्र चीन बढी तथा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न चाहन्छ। तर सार्कको वर्तमान ढाँचामा चीनको भूमिका निकै सीमित छ। त्यसैले आशियानमा जस्तै यदी सार्क सदस्यहरुले नयाँ संयन्त्र विकसित गर्न चाहन्छन् भने, त्यो राम्रो हुनेछ।

विगतमा चीनलाई पर्यवेक्षक बनाउन नेपालले पनि भूमिका खेलेको थियो। कतिपयले भन्छन् त्यसैको सजाय समेत तत्कालीन नेपाली सत्ताले बेहोर्नुपर्यो। यस्तो अवस्थामा चीनले सार्कमा पूर्ण सदस्य हुने भन्ने विषय त निकै कठिन होला नी?

हो। मलाई व्यक्तिगत रुपमा पनि लाग्छ कि, चीनलाई सार्कको पूर्ण सदस्य बन्न कठिन छ। तर यदी सार्क प्लस वा सार्क प्लस वान जस्ता संयन्त्र विकसित गर्न सकिए उपयोगी हुने छ। निश्चय पनि, भविष्यमा भारत र पाकिस्तान एससीओ को सदस्य बन्न सके जस्तै, चीनपनि सार्कको पूर्ण सदस्य हुन पाए त्यो गज्जब हुने थियो।